सुप्रीम कोर्ट ने कहा: राजनीतिक दलों पर यौन उत्पीड़न कानून लागू करना नीति का मामला, संसद तय करे

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court said: Applying POSH law on political parties is a matter of policy, Parliament should decide राजनीतिक दलों पर POSH कानून लागू करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट बोला – संसद का विषय सुप्रीम कोर्ट ने कहा: राजनीतिक दलों पर यौन उत्पीड़न कानून लागू करना नीति का मामला, संसद तय … Read more

सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियाँ असहनीय: मद्रास हाईकोर्ट ने वकील को दी चेतावनी

मद्रास High Court

Derogatory comments against judiciary on social media intolerable: Madras High Court warns lawyer मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: जजों पर जातिगत आरोप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला, अनुच्छेद 19 के तहत नहीं मद्रास उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका और न्यायाधीशों के खिलाफ जातिगत और सांप्रदायिक आरोपों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है … Read more

SC ने दो वकीलों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई को किया ख़ारिज, कहा– ‘क्षमा धर्म का मूल’

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SC dismissed disciplinary action against two lawyers, said – ‘Forgiveness is the basis of religion’ सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: वकीलों की माफ़ी को स्वीकारते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही को किया समाप्त सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने SLP (Crl.) No. 6029/2025 – एन. ईश्वरनाथन बनाम राज्य मामले में दो वकीलों के खिलाफ चल रही … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता मोहन बाबू और उनके बेटे के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द किया, कहा– शांतिपूर्ण प्रदर्शन अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court quashes criminal case against actor Mohan Babu and his son, says- peaceful protest is part of freedom of expression सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण धरने में भाग लेने पर दर्ज एफआईआर को रद्द किया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताया मौलिक अधिकार नई दिल्ली, जुलाई 2025 — सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध तेलुगू अभिनेता मांचू मोहन … Read more

ईडी के व्यापक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई शुरू: पहले सुनवाई ‘योग्यता’ पर होगी बहस

शीर्ष अदालत

Hearing on review petitions on ED’s broad powers begins in Supreme Court: First there will be debate on admissibility सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) मामले में दिए गए निर्णय के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। इस ऐतिहासिक फैसले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 … Read more

‘सेवा लाभ में क्षेत्रीय भेदभाव असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला’

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‘Regional discrimination in service benefits unconstitutional’: Supreme Court protects equality and ‘constitutional fraternity’ in ‘Subha Prasad Nandi Majumdar’ judgment “सेवा लाभों में क्षेत्रीय भेदभाव असंवैधानिक”: सुप्रीम कोर्ट ने ‘सुबह प्रसाद नंदी मजूमदार’ फैसले में समानता व ‘संविधानिक बंधुत्व’ की रक्षा की सुप्रीम कोर्ट ने Subha Prasad Nandi Majumdar v. The State of West Bengal Service … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: ड्यूटी पर जाते समय कर्मचारी की मौत को मिलेगा मुआवज़ा, दुर्घटना को ‘कर्म संबंधी’ माना

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Important decision of Supreme Court: Compensation will be given for the death of an employee while on duty, accident is considered ‘karma related’ ⚖️ कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम के तहत ड्यूटी पर आते-जाते समय हुई दुर्घटना भी ‘कर्म संबंधी’ मानी जाएगी: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कोई कर्मचारी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी कानून लागू होने से पहले फ्रीज़ किए भ्रूण मामलों में अंतरिम आदेश सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court reserves interim order in cases of embryos frozen before surrogacy law came into force सुप्रीम कोर्ट: सरोगेसी कानून लागू होने से पहले फ्रीज़ किए भ्रूण वाले दंपतियों की याचिकाओं पर अंतरिम आदेश सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन याचिकाओं पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया, जिनमें यह सवाल उठाया गया था कि … Read more

कर्नाटक हाईकोर्ट: धर्म परिवर्तन कानून के तहत दर्ज FIR रद्द, कोर्ट ने शिकायतकर्ता की वैधता पर उठाए सवाल

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Karnataka High Court: FIR registered under religious conversion law quashed, court raised questions on the validity of the complainant कर्नाटक हाईकोर्ट ने धार्मिक प्रचार पर दर्ज आपराधिक मामला किया रद्द, शिकायतकर्ता को बताया अयोग्य कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वेंकटेश नाइक टी की एकल पीठ ने Mustafa v. The State (Criminal Petition No. 101905 of 2025) … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: धोखाधड़ी से हासिल आदेश और फैसला किया रद्द, मर्जर सिद्धांत के अपवाद तय

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Supreme Court’s big decision: Fraudulently obtained orders and decisions cancelled, exceptions to merger doctrine decided सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी से हासिल जमीन पर मालिकाना हक देने वाले आदेश को किया रद्द, मर्जर सिद्धांत पर रखी अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ—जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता* और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान शामिल थे—ने Vishnu … Read more