सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उस लड़की का वैध पति होने का आरोप लगाया गया था, जिसकी पहले कथित तौर पर उसके माता-पिता ने उसके नाबालिग होने पर उसके मामा से जबरदस्ती शादी कर दी थी। याचिका में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मद्रास … Read more
सरकार की डेमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए हैं- हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को घटित हिंसा के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ जारी बुजडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट … Read more
गलत न्यायशास्त्र की एक लंबी गाथा जारी है, एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई कि वह पीड़िता से शादी करेगा और उनके बच्चे को अपना नाम देगा POCSO के आरोपी को इलाहाबाद HC से इस शर्त पर जमानत मिली कि वह पीड़िता से करेगा शादी ! POCSO अधिनियम के तहत 17 साल … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि भौतिक विवरण के साथ आरोपों का खुलासा करने वाली चार्जशीट पेश करने में विफलता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है। न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकल पीठ ने प्रखर नागर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने … Read more
“हर वकील तब तक अक्षम है जब तक उसे अपना मामला रखने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती।” एक पीआईएल मुख्य सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी वकीलों की हालिया नियुक्तियों को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायलय में दायर की गई है। Public Interest Litigation पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष … Read more
पीएचडी करने के दौरान जो भी समय लगता है उसे टीचिंग एक्सपीरियंस में नहीं गिना जा सकता है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया वर्गीज मामले में सुनाया है,। जहां यूजीसी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। पीएचडी करने के दौरान जो भी समय लगता है उसे टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट नहीं … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल बालिग युगल ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और उनके ही कानून का संरक्षण प्राप्त होगा और उसे अपराध नहीं माना जाएगा। युगल में से कोई भी नाबालिग हो तो लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं है और ऐसे मामले में कानूनन … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें लड़कियां और महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर अनुचित लाभ उठाती हैं। समय आ गया है कि अदालतें ऐसी … Read more
उच्चतम न्यायलय ने मणिपुर में हिंसा के मामले की सुनवाई में पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है. राज्य में मई से जुलाई के बीच हुई हिंसा पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि हालात राज्य की पुलिस के नियंत्रण के बाहर थे. अब डीजीपी सोमवार 7 अगस्त … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आईपीसी की धारा 306, 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना करते हुए दायर जमानत याचिका में, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ, ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का … Read more