इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोठा गांव स्थित कब्रिस्तान के बदले वैकल्पिक जमीन की मांग वाली याचिका की खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की मेजा तहसील के कोठा गांव स्थित कब्रिस्तान के लिए अधिग्रहीत जमीन के बदले वैकल्पिक जमीन की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने अब्दुल हमीद द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित … Read more

एल्गार परिषद माओवादी मामले को जोड़ता है: सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति जगताप की जमानत याचिका 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिन्हें 2020 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि … Read more

संविधान पीठ के समक्ष महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लिखित दलीलें / संकलन दाखिल करने के लिए नए दिशानिर्देश किये जारी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संवैधानिक पीठों के समक्ष और महत्वपूर्ण अंतिम सुनवाई वाले मामलों में लिखित दलीलें और संकलन दाखिल करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत के अनुसार, दिशानिर्देश संवैधानिक पीठों और अन्य पीठों के समक्ष अंतिम सुनवाई पर लागू होंगे, जिसमें बड़े रिकॉर्ड और न्यायालय की सहायता करने वाले कई … Read more

रोहिंग्या शरणार्थी: केंद्र ने हिरासत में बच्चे की जैविक मां पर संदेह जताया: शीर्ष अदालत ने दिल्ली HC के समक्ष याचिका को पुनर्जीवित किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोहिंग्या शरणार्थियों की कथित अवैध हिरासत से संबंधित रिट याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया। इस आशय से, पीठ ने 4 जुलाई, 2023 के उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया है। आखिरी अवसर पर, याचिकाकर्ता ने अपनी बहन को रिहा करने … Read more

वकील की गतिविधियाँ / पेशा व्यावसायिक नहीं, बिजली शुल्क टैरिफ दरें LMV-1 के अनुसार लिया जाय- इलाहाबाद हाई कोर्ट

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इलाहाबाद उच्च न्यायलय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की गई जिस में याचिकाकर्ता, तहसील बार एसोसिएशन, सदर तहसील परिसर, गांधी नगर, गाजियाबाद, अधिवक्ताओं का एक संघ है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत। याचिकाकर्ता संघ कानूनी प्रैक्टिस में लगे सभी वकील है और अधिवक्ताओं को तहसील सदर परिसर में वैध तरीके से … Read more

ARTICLE 370 हटाने को सही ठहराने की वाली याचिका को SC ने किया खारिज, CJI ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा आपके क्लाइंट को क्या राय दी है?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, संवैधानिक रूप से वैध था। याचिका को गलत बताते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली … Read more

बेटा, बेटा होता है, सौतेले बेटे को नौकरी पाने का अधिकार… जानें अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी को लेकर HC का क्या आदेश

https://legaltoday.in/courts-decision-said-in-the-interest-of-the-consumer-it-is-not-necessary-for-the-patient-to-be-admitted-in-the-hospital-for-24-hours-for-the-medical-claim/

अदालत ने कहा है कि बेटा, बेटा होता है। सगा या सौतेला नहीं। अगर बेटा सौतेला है तो भी उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का अधिकार है। कलकत्ता उच्च न्यायलय ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक सरकारी कर्मचारी के सौतेले बेटे को कर्मचारी की … Read more

महिला तलाक के बाद भी केवल तलाक से पहले की घटनाओं के लिए धारा 498A IPC के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है : गुजरात उच्च न्यायालय

गुजरात उच्च न्यायालय ने तलाक के लगभग 20 महीने बाद एक महिला द्वारा अपने पूर्व पति के साथ-साथ उसके परिवार के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि एक महिला को तलाक के बाद भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत क्रूरता … Read more

उद्घोषित अपराधी भी अग्रिम जमानत का हकदार: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि घोषित अपराधी भी अग्रिम जमानत का हकदार है। न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने संजय पांडे द्वारा दायर आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आवेदक संजय पांडे की ओर से धारा 419, 420, 467, 468, … Read more

विकास शुल्क के लिए कटौती के संबंध में मूल्यांकन किए गए बाजार मूल्य पर एक तिहाई कटौती लगाना स्थापित कानूनी मिसाल के अनुरूप : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने होशियारपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित बारह अपीलों के एक बैच को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय का मूल्यांकन और कटौती उचित थी और अनुच्छेद 136 के माध्यम से इसके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की … Read more