देश के सर्वोच्च अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों और सभी अधिकरणों में वर्चुअल सुनवाई बंद करने का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट और कुछ ट्रिब्यूनल को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या उनके यहां हाइब्रिड (फिजिकल और वर्चुअल मोड) सुनवाई हो रही है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों। कोर्ट ने … Read more
मथुरा उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी मंदिर की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करने के मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने मंदिर की जमीन के सरकारी दस्तावेजों में की गई सभी गलत … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केजीएमसी, लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को उस महिला पुलिस अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का निर्देश दिया है, जो 30/31 अगस्त, 2023 की रात को सरयू एक्सप्रेस के अंदर क्रूर हमले के समय ड्यूटी पर थी और उसका बयान दर्ज करें। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कर चोरी के मामले में एक व्यक्ति को जांच एजेंसी के साथ सहयोग के आधार पर जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह पता चला कि अपीलकर्ता ने चल रही जांच में सक्रिय रूप से भाग लिया था। जांच एजेंसी … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत आरोपों से जुड़े एक मामले में आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को … Read more
एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य [एलक्यू/एससी/2014/529] फैसले में की गई घोषणा को खारिज कर दिया है, जिसने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 (डीएसपीई अधिनियम), संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के लोक सेवकों को गिरफ्तारी से छूट प्रदान करने का पूर्वव्यापी प्रभाव … Read more
Sedition Law Hearing: राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 124A के तहत राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इस आधार … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। शुरुआत में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि कागजात पर गौर करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने याचिकाकर्ताओं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी (ज्ञानव्यापी विवाद में मस्जिद समिति) द्वारा दायर आपत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा। उन्होंने अपने मामलों की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने वाली अदालत की औचित्य पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने पहले … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा निगम (LIC) पर महत्वपूर्ण गहरा प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाया है। देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि एलआईसी के पास पॉलिसी हस्तांतरण और असाइनमेंट के समर्थन के लिए सेवा शुल्क या शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। यह ऐतिहासिक निर्णय एलआईसी द्वारा … Read more