झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। अदालत ने सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। साथ ही कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद सोरेन के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली। दरअसल, सोरेन ने हाल ही … Read more
बॉम्बे उच्च न्यायलय ने बलात्कार आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह अपराध ‘अंतरात्मा को झकझोरने वाला’ और ‘घृणित’ है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने 10 साल की उम्र की बच्चे के साथ बार-बार बलात्कार किया और इस वारदात के कारण वह नाबालिग लड़की अनियंत्रित यौन इच्छाओं का शिकार हो गई. … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला दोहराया और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया और कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर अजय अजीत पीटर केर्कर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीआरपीसी की धारा 436 A के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए … Read more
पोर्शे क्रैश केस : यहां किशोर न्याय बोर्ड Juvenile Justice Board द्वारा एक कार दुर्घटना में शामिल एक किशोर को जमानत देने के एक दिन बाद, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही 300 शब्दों का निबंध लिखने की आवश्यकता के साथ, पुलिस ने सोमवार को एक से अनुमति लेने के अपने … Read more
उपर्युक्त सूची दहेज के आरोपों को खत्म करने के लिए एक उपाय के रूप में भी काम करेगी जो बाद में वैवाहिक विवाद में लगाए जाते हैं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3(2) के तहत विवाह के समय दूल्हा या दुल्हन को मिले उपहारों की सूची बनाए रखने के महत्व … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट में आरोपी सोमनाथ गायकवाड़ की वकील सना रईस खान ने दलील दी थी कि अक्टूबर 2020 में गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में बंद है और मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। वकील सना रईस खान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय नहीं किए गए हैं। हालांकि … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। . ज्ञात हो की हफ्ते पूर्व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की … Read more
आम आदमी पार्टी (आप) ने आज सुप्रीम कोर्ट में दायर एक विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली, जिसमें अपने कार्यालय के लिए राष्ट्रीय राजधानी में जगह आवंटित करने की मांग की गई थी। इसे इस आधार पर वापस लिया गया कि अब दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट द्वारा मामले … Read more
सर्वोच्च अदालत ने अपने एक निर्णय में कहा है कि जजों की कम संख्या वाली पीठों पर संविधान पीठ का फैसला बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अप्रैल 2022 के एक फैसले का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की। 7 अप्रैल 2022 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई पंचायत उस … Read more
शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायलय से उत्पाद शुल्क मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि, नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में, हर एक दिन मायने रखता है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट … Read more