पंजाब से आप के विधायक जसवंत सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद के सभी रिमांड आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज: HC

बिना अनुमति बुलेटप्रूफ वाहन चलाना चौंकाने वाली स्थिति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने A श्रेणी गैंगस्टरों को मिल रही 'सुरक्षा' पर जताई गंभीर चिंता

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जसवंत सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद के सभी रिमांड आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मालेरकोटला के अमरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्य जसवंत सिंह ने प्रस्तुत किया कि उन्हें धन शोधन … Read more

उन्होंने पहले ही परिसर खाली कर दिया है: इलाहाबाद HC ने मध्यस्थता मामले में डेकाथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए कहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मध्यस्थता मामले में मेसर्स डेकाथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। लखनऊ पीठ के समक्ष दायर याचिका में डेकाथलॉन के खिलाफ शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में एकमात्र मध्यस्थ के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा मध्यस्थता और … Read more

केवल समाज की भावनाओं के कारण ‘जमानत के अधिकार’ से इनकार नहीं किया जा सकता – HC

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केरल उच्च न्यायालय ने साइबरबुलिंग मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गुजरात के एक निवासी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि केवल समाज की भावनाओं के कारण जमानत के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि आरोपी पिछले 94 दिनों से न्यायिक … Read more

अदालत की एक बड़ी पीठ द्वारा कानून की अपनी पिछली व्याख्या को खारिज करने पर कोई समीक्षा उपलब्ध नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने माना है कि किसी वरिष्ठ अदालत द्वारा कानून के किसी प्रस्ताव में बदलाव या उलटफेर पर या इस अदालत की एक बड़ी पीठ द्वारा कानून की अपनी पिछली व्याख्या को खारिज करने पर कोई समीक्षा उपलब्ध नहीं है, जिस पर समीक्षा के तहत निर्णय/आदेश आधारित था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर … Read more

‘प्रैक्टिस करने वाले वकील’ का लाइसेंस निलंबित होना निश्चित रूप से उसे आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित करती है, वकील की क्रिमिनल मामले में सजा पर रोक- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने वकील संजय कुमार पाठक की सजा को अपील लंबित रहने तक रोक दी है। यह मामला, क्रिमिनल अपील 2023, विभिन्न भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत पाठक और अन्य लोगों की सजा से उत्पन्न हुआ था। पाठक, जो अपने वकील ए.पी. मिश्रा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे, … Read more

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी OBC प्रमाणपत्रों को किया खारिज, करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट के रद्द होने की आशंका

अल्पसंख्यक आरक्षण कैसे संविधान को नष्ट कर देगा, अल्पसंख्यकों को कभी भी पिछड़े या तपाशिली दिवासी समुदायों के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता Bengal OBC certificate Cancelation: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सर्टिफकेट को रद्द करने का आदेश … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के नौ वकीलों को अवमानना नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के नौ वकीलों को अवमानना नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए. इन वकीलों पर कोर्ट में आपसी विवाद व अफ़रातफ़री फैलाने और न्यायालय की गरिमा गिराने का आरोप है. हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती. … Read more

हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, लेकिन कम दहेज के लिए ताना मारना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं, आपराधिक शिकायतें कीं खारिज

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दहेज से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, … Read more

कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए कहा की सिसोदिया के पास थी ’18 मंत्रालयों’ की जिम्मेदारी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लोकतांत्रिक मूल्यों को रखा ताक पर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की. अदालत ने जमानत रद्द करने के आदेश में अपने विचार को स्पष्ट किया. अदालत ने कहा, एक समय मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखा … Read more

“संवैधानिक पीठ” – “अनुच्छेद 370” फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर गौर करने के बाद ने कहा की रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं, याचिकाएं खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस फैसले में सुधार की मांग करते हुए दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें सर्वसम्मति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा गया था, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। 1 मई को चीफ जस्टिस … Read more