73 वर्षो में पहली बार मना Supreme Court का स्थापना दिवस, जाने खास बातें-

आज शनिवार यानी 4 फरवरी को पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court का स्थापना दिवस Foundation Day मनाया जाएगा।इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंगापुर के न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन को बुलाया गया है। अपनी स्थापना के 73 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्थापना दिवस समारोह मनाया। मुख्य न्यायाधीश … Read more

Landmark Judgment: हिमाचल प्रदेश में भूमि राज्य की अनुमति के बिना गैर-कृषक को हस्तांतरित नहीं की जा सकती: SC

दूरगामी कानूनी और अन्य परिणामों की मेजबानी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर फैसला सुनाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अजय डबरा बनाम प्यारे राम और अन्य शीर्षक वाले एक उल्लेखनीय, मजबूत, तर्कसंगत और हालिया फैसले में। 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 15793 में, जिसे हाल ही में 31 जनवरी, 2023 को अपने … Read more

Terror Funding Case: दिल्ली उच्च न्यायलय ने नईम खान की जमानत याचिका पर NIA को नोटिस जारी किया

delhi high court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता नईम खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने नईम खान की … Read more

पूरी तरह से विधायी डोमेन से संबंधित: सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों को दो निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने से रोकने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें लोगों को एक ही कार्यालय के लिए एक साथ दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने … Read more

U/S 138 NIAct में कंपाउंड अपराध में हाई कोर्ट अपनी इच्छा को लागू कर ओवरराइड नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध पहले से ही कंपाउंड किया गया था, तो तेलंगाना उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार नहीं रख सकता था और इस तरह के कंपाउंडिंग को रद्द कर सकता था। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन … Read more

अदालतों में अब वकीलों की जगह रोबोट करेंगे बहस, नई टेक्नोलॉजी के विकास से वकीलों को खतरा

वर्तमान समय में दुनिया में जितनी तेजी से चीजें और इंसानों की जिंदगी बदल रही है और रोजमर्रा के काम में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे जाहिर है कि इंसानों की जगह मशीने लेने लगी हैं। इस बीच ये खबर बेहद ही चौकाने वाली है कि एक कोर्ट में इंसानों का केस एक … Read more

कॉलेजियम पर अपनी चिंता दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब यह नहीं कि ‘बार एक अलग गेंद का खेल है और बेंच एक अलग खेल’

न्यायाधीशों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, भले ही वे वकीलों के रूप में जो भी विचार रखते हों। कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने में देरी और जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को मौखिक रूप से … Read more

सीजेआई डॉ चंद्रचूड़ ने कॉमेडियन कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हो रही कार्यवाही से खुद को किया अलग, कहा ये टिप्पणी मेरे ऊपर की गई है

मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनके ट्वीट के लिए दायर अवमानना ​​​​याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा- ” हम इसे एक बेंच के सामने रखेंगे, जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं क्योंकि टिप्पणी मेरे द्वारा … Read more

चीफ स्टैंडिंग कौंसिल के कार्यालय में उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली को लागू करने का समय आ गया है-इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चीफ स्टैंडिंग कौंसिल के कार्यालय से फाइलों के आने में देरी के मामले पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रमुख सचिव (न्याय) और एलआर, यूपी सरकार को सीएससी, इलाहाबाद के कार्यालय में दो सप्ताह में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई … Read more

वकील द्वारा मुवक्किल को कानूनी सलाह एक विशेषाधिकार प्राप्त संचार है और इसे अदालत में प्रकट नहीं किया जा सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि एक वकील द्वारा मुवक्किल को दी गई कानूनी राय/सलाह के रूप में एक पेशेवर संचार एक विशेषाधिकार प्राप्त संचार है और इसे अदालत में प्रकट नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता-अधिवक्ता को सिविल जज, सीनियर डिवीजन, … Read more