जब कब्जे की प्रकृति और चरित्र प्राथमिक विवाद बनता है, तो अदालत को कानून द्वारा अपंजीकृत विलेख की जांच करने से बाहर रखा जाता है: शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब कब्जे की प्रकृति और चरित्र प्राथमिक विवाद बनता है, तो अदालत को कानून द्वारा अपंजीकृत विलेख की जांच करने से बाहर रखा जाता है। न्यायालय एक सिविल अपील पर निर्णय ले रहा था जिसमें संबोधित किया जाने वाला मुख्य बिंदु यह था कि अदालत किस हद तक उस … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीश को पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के किशोर होने के दावे की जांच करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें आईपीसी की धारा 353/341 और आईपीसी की धारा 7 के तहत उनकी सजा पर रोक लगाने के खान के आवेदन को … Read more

सरफेसी एक्ट के तहत उधारकर्ता का बंधक मोचन का अधिकार बैंक द्वारा मोर्गेज प्रॉपर्टी की बिक्री हेतु नीलामी सूचना प्रकाशित होने बाद समाप्त हो जाता हैं-

न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को सरफेसी अधिनियम से संबंधित मामलों में रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( सरफेसी एक्ट ) के तहत उधारकर्ता का … Read more

बर्खास्तगी की बड़ी सजा देने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सभी कारकों की जांच की जानी चाहिए – HC

तत्काल प्रभाव से यूपी लोक सेवा अधिकरण

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के संदर्भ में, बर्खास्तगी की बड़ी सजा देने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सभी कारकों की जांच की जानी चाहिए थी। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवा की खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया और … Read more

इलाहाबाद HC ने संशोधन आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब इससे न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा

न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर कार्य करने के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अपील को खारिज करते हुए कहा कि संशोधन आवेदन की अनुमति दी जा सकती है यदि यह अदालत को दिखाया जाए कि जब तक संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है, संशोधन चाहने वाले पक्षों को अपूरणीय क्षति हो सकती है या इससे न्याय का उद्देश्य विफल हो सकता है … Read more

पीएम मोदी ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कानूनी भाषा को सरल बनाने पर जोर दिया-

साथ ही सीजेआई की तारीफ करते हुए कहा की आप ने वादी के समझ में आने वाली भाषा में निर्णयों के प्रभावी हिस्से उपलब्ध कराने की पहल की- बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करते हुए, प्रधान मंत्री ने कानून को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ … Read more

जूनियर अधिवक्ताओं के लिए फंड जारी करने पर विचार करे राज्य सरकार, उन्हें स्टाइपेंड दिलाया जाए – हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाईपेंड दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद राज्य सरकार से अपील की है कि वह जूनियर अधिवक्ताओं के लिए फंड जारी करने पर विचार करे। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को भी कहा की वो इस संदर्भ में एकमुश्त धनराशि देने के … Read more

बिहार के अदालतों में 40 साल पुराने कई मामले पेंडिंग, लगभग 67 हजार केस ऐसे जिनमें किसी वादी की दिलचस्पी नहीं, हाईकोर्ट में पेश हुई रिपोर्ट

पटना उच्च न्यायलय में बीते दो दशकों से राज्य के निचली अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित आपराधिक मुकदमों के मामलें पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के वी चन्द्रन की खंडपीठ कौशिक रंजन द्वारा दायर पब्लिक लिटिगेशन पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस मामलें में सर्वे करने के लिए दो सप्ताह की … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए पत्नी के तरिम गुजारा भत्ता को किया कम

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अपील का निपटारा करते हुए कहा कि जब तक विवाह जीवित रहता है, तब तक कमाने वाले पति या पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करे। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार-चतुर्थ की खंडपीठ ने संतोष कुमार द्वारा दायर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ‘रिश्वत लेने वाले सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही उसने सदन में वोट देने के लिए पैसे लिए हों’ पर अपने 25 साल पुराने फैसले को सात जजों की संविधान पीठ के पास भेजा

वर्ष 1998 में पांच जजों की संविधान पीठ ने माना था कि सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव में नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए पैसे लिए हों- सुप्रीम कोर्ट अपने 25 साल पुराने फैसले की फिर से जांच करने पर सहमत हो गया, जहां … Read more