अधिवक्ताओं के खिलाफ “सेवा में कमी” का आरोप लगाने वाली उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं; कानूनी पेशा “SUI GENERIS” है यानी प्रकृति में “अद्वितीय” और इसकी तुलना किसी अन्य पेशे से नहीं की जा सकती-SC

कानूनी पेशे से संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचार के लिए लाया गया। सर्वोच्च न्यायलय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा हैं कि वकील सेवाओं की किसी भी कथित कमी के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उत्तरदायी नहीं हैं, जो कानूनी पेशेवरों को सामान्य व्यवसाय या व्यापार व्यवसायियों … Read more

निर्णय देनदार की अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है; लेकिन केवल डिक्री धारक को राहत देने के लिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय देनदार की संपूर्ण अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि डिक्री धारक को राहत देने और उसे मुकदमे का फल प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। अदालत ने कहा कि किसी डिक्री धारक के अधिकार को यह नहीं … Read more

सुप्रीम कोर्ट का हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर चुनाव के चलते रिहाई पर तुरंत सुनवाई से इनकार, कहा कि आरोप गंभीर है

जमीन घाटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। ये मामला बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ा है। इसी घोटाले के आरोप में पूर्व सीएम जेल में बंद हैं. हेमत सोरने ने PMLA कोर्ट में जमानत याचिका … Read more

शीर्ष अदालत ने भर्ती के संबंध में आईबी द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा

युवा याचिकाकर्ता को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) की धारा 24 के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों का उल्लंघन आरोपों के मामलों को छोड़कर आरटीआई अधिनियम … Read more

AAP सरकार का बचाव करने वाले वकीलों के बिल, नहीं रोके जा सकते, तत्काल भुगतान करे – केंद्र सरकार : शीर्ष कोर्ट

शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार का बचाव करने वाले वकीलों के बिल नहीं रोके जा सकते। सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को “निरर्थक” बताते हुए खारिज कर दिया। यह फैसला झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सोरेन की इसी तरह की राहत की मांग वाली याचिका को पहले ही खारिज कर दिए जाने के बाद आया है। 29 … Read more

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, अरविन्द ने बोला जजों को धन्यवाद

सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत पर लगाई गई ये शर्तें- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। … Read more

‘चुनाव प्रचार’ का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक, यहां तक की यह कानूनी अधिकार भी नहीं, शीर्ष अदालत में ED का हलफनामा

ईडी ने कहा है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से जाएगा गलत संदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग का विरोध किया। शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल करते … Read more

CRPF Rule के ‘रूल 27’ द्वारा निर्धारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा सीआरपीएफ अधिनियम के अंतर्गत आती है: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 (सीआरपीएफ नियम) के नियम 27 को बरकरार रखा, जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा का प्रावधान है। उड़ीसा उच्च न्यायालय, न्यायालय कटक के उस निर्णय के विरुद्ध केंद्र द्वारा दायर दीवानी अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील को खारिज … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी गैर-पक्षकार द्वारा ‘देरी के लिए माफ़ी’ के लिए दायर किया गया आवेदन अवैध

न्यायालय ने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण को मंजूरी देने से “किसी भी टॉम, डिक और हैरी” को मुकदमे की बहाली के लिए ऐसा आवेदन करने की अनुमति मिल जाएगी, भले ही वे मुकदमे के गैर-पक्षकार हों। सुप्रीम कोर्ट पीठ का प्रथम दृष्टया यह विचार था कि अत्यधिक देरी के लिए माफ़ी के लिए … Read more