ऑपरेशन के बाद की देखभाल में चिकित्सा लापरवाही का स्पष्ट परिणाम के कारण आँखों की रौशनी चली गई, Supreme Court ने रु 3,50,000/- का मुआवजा बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने एक नेत्र सर्जन की कथित चिकित्सा लापरवाही के कारण अपनी दाहिनी आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने वाले मोतियाबिंद रोगी के परिवार को राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए 3.5 लाख रुपये के मुआवजे को बहाल कर दिया। प्रस्तुत अपीलें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर … Read more

Ex SUPREME COURT न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को 12 नवंबर, 2028 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, न्यायमूर्ति लोकुर को एक संदेश में एंटोनियो गुटेरेस कहा गया कि शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उस परिषद के … Read more

न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार, किसी को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता – Supreme Court

न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार, किसी को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता - Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने हल ही में एक अधिवक्ता के खिलाफन अनुशासनात्मक कार्रवाई Disciplinary Action करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट को उसकी पक्ष रखने का मौका नहीं देना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत Natural Justice के खिलाफ है. महिला एडवोकेट के खिलाफ यह कार्रवाई अपने मुवक्किल … Read more

जहां भूमि वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया जाता हो ऐसे मामलो में सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

जहां भूमि वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया जाता हो ऐसे मामलो में सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि, जहां भूमि का वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया गया है, वहां सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार है। न्यायालय ने गौहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर सिविल अपील में इस बात को दोहराया, जिसके द्वारा द्वितीय अपील को अनुमति दी गई, … Read more

SUPREME COURT ने रजिस्ट्री के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि क्यों उसने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद SLP को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: बर्खास्त कर्मचारी को पिछले वेतन का भुगतान स्वतः नहीं, बेरोजगार के प्रमाण का भार कर्मचारी पर

RSS Worker Srinivasan’s Murder Case : सुप्रीम कोर्ट ने आज रजिस्ट्री के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि उसने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एसएलपी को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियागत गैर-अनुपालन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट नियमों के आदेश 15 के नियम 2 के अनुसार कैविएटर को नोटिस … Read more

CJI ने EVM सत्यापन की मांग वाली याचिका को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ को भेजा जो जनवरी 2025 में सुनवाई करेगी

"सुप्रीम कोर्ट का असम सरकार को निर्देश: 63 विदेशी घोषित व्यक्तियों को तत्काल निर्वासित करें"

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ELECTRONIC VOTING MACHINE के सत्यापन VERIFICATION के लिए नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ अगले साल जनवरी 2025 में सुनवाई करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इस … Read more

DND पुल पर कंपनी टोल नही लगा सकती, इलाहाबाद HC का निर्णय कायम, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा की 2001 से ही आम जनता ने टोल में कई सौ करोड़ रुपये गंवा दिए

DND पुल पर कंपनी टोल नही लगा सकती, इलाहाबाद HC का निर्णय कायम, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा की 2001 से ही आम जनता ने टोल में कई सौ करोड़ रुपये गंवा दिए

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने वर्ष 2016 में DND पर यात्रा के लिए वसूले जाने वाले टोल पर रोक लगा दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले DND पुल पर कंपनी टोल टैक्स नही लगा सकती है. इस तरह कोर्ट ने नोएडा टोलब्रिज कंपनी की याचिका खारिज कर … Read more

SUPREME COURT ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा को 19 दिसंबर, 2024 से दिल्ली में पहले से स्थापित प्रतिबंध अपनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली में पहले से स्थापित प्रतिबंध की तरह ही पटाखों CRAKERS पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली-एनसीआर NCR वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, “प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा … Read more

सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश गाजियाबाद में आयोजित की जा रही ‘धर्म संसद’ के दौरान कोई भी नफरत फैलाने वाला भाषण न दिया जाए

सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश गाजियाबाद में आयोजित की जा रही ‘धर्म संसद’ के दौरान कोई भी नफरत फैलाने वाला भाषण न दिया जाए

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी एहतियाती कदम उठाए और यह सुनिश्चित करे कि विवादित पुजारी यति नरसिंहानंद द्वारा 17 से 21 दिसंबर के बीच गाजियाबाद में आयोजित की … Read more

शहरी विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए Supreme Court ने Illegal Construction पर रोक लगाने के लिए कई उपाय जारी किए

शहरी विकास को सुव्यवस्थित करने और अवैध या अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने वाले कानूनों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक आवासीय भूखंड पर अनधिकृत व्यावसायिक निर्माण को … Read more