सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि धारा 300 सीआरपीसी CrPC की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 सीआरपीसी CrPC के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष धारा 227 सहपठित धारा 300(1) सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज एप्लिकेशन दायर किया था। न्यायमूर्ति … Read more
वेब सीरीज ‘तांडव’ को लेकर दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में अमेजन प्राइम वीडियो की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित को उच्चतम न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है। उन पर उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों, हिंदू देवताओं को चित्रित करने और वेब श्रृंखला में प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने वाले एक चरित्र के नकारात्मक चित्रण को अनुचित … Read more
NJAC अधिनियम, जिसने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को उलटने की मांग की थी, को 2015 में शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया था। जजों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ विवाद के बीच केंद्र ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त को तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश को आखिरकार हरी झंडी दे ही दी। जस्टिस दीपंकर दत्ता जहां कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस दिवंगत सालिक कुमार दत्ता के पोते हैं तो वहीं वे सु्प्रीम कोकर्ट के पूर्व जस्टिस अमिताव रॉय … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को सरल बनाने की आवश्यकता है और अटार्नी जनरल आर वेंकटरामन के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार से विचार-मंथन करने और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कम बोझिल प्रक्रिया का पता लगाने के लिए कहा। उच्च न्यायालयों में। न्यायमूर्ति संजय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 12 दिसंबर, 2018 को आयोजित कॉलेजियम की एक बैठक के विवरण का खुलासा करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार कानून के तहत ब्योरा मांगा था। अदालत ने कहा कि कॉलेजियम बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसका अस्थायी निर्णय सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया … Read more
देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने केंद्र सरकार Govt. of INDIA को दो टूक कहा है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम Collegium System है, उसे लागू करना ही होगा. जब तक कानून है, हम उसका पालन करेंगे. सरकार चाहे तो दूसरा कानून ला सकती है. संसद का अधिकार … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान कहा कि निचली अदालत, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा- 319 के तहत अपने असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए सजा सुनाए जाने से पहले अतिरिक्त आरोपियों को समन कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 2019 में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 319 के दायरे … Read more
पंजाब में बढ़ते अवैध शराब के कारोबार और नशीले पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा, ‘युवा खत्म हो जाएंगे’ और राज्य सरकार से निगरानी रखने में विफल रहने के लिए स्थानीय पुलिस पर जिम्मेदारी तय करने को कहा। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ … Read more
जिला जज के चैंबर में कथित मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने पटना हाईकोर्ट Patna High Court के मुख्य न्यायमूर्ति CJ को निर्देश दिया है कि वह पुलिस अधिकारी की शिकायत पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लें और जिला जज के चैंबर में मारपीट के आरोप वाली पुलिस अधिकारी की शिकायत पर … Read more