Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता CrPC की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित शक्तियों का इस्तेमाल सावधानी, सतर्कता और संयम के साथ करना चाहिए। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने एक एफआईआर FIR को रद्द करते हुए यह टिप्पणी … Read more
आक्षेपित निर्णय में, हाई कोर्ट ने माना था कि एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का राज्य का निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 (डी) का उल्लंघन था और मथादीपी के प्रशासन के अधिकार को प्रभावित करता था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली … Read more
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय प्रसारक है। शीर्ष अदालत से यह तय करने का आग्रह किया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) और (2) के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं। गुजरात दंगों को लेकर बनाई गई ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग … Read more
सर्वोच्च न्यायलय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जब किसी अभियुक्त द्वारा दी गई चोटों के कारण काफी समय बीत जाने के बाद पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो इससे हत्या के मामले में अपराधी की जिम्मेदारी कम नहीं होगी। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस. रवींद्र भट की पीठ ने … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय एक मामले में पाया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 37 के तहत जमानत देते समय, एक अदालत के पास आरोपी की प्रथम दृष्टया बेगुनाही और आरोपी जमानत पर रहते हुए ऐसा अपराध नहीं करेगा, इस पर विश्वास करने के लिए “उचित आधार” होना चाहिए। एनडीपीएस अधिनियम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में वकीलों के आए दिन होने वाले आन्दोलन के मामले पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा कि वह हड़ताल एवं विरोध के खिलाफ नीति बनाकर कदम उठाए। दरअसल, एनजीओ NGO कॉमन कॉज की ओर से दाखिल अवमानना याचिका में वकीलों के हड़ताल पर जाने और अदालती कामकाज … Read more
सुप्रीम कोर्ट के अब तक अनुदित 538 में से छह फैसले असमी में, तीन बांगला में, दो गैरो, 290 हिंदी, 24 कन्नड़, 47 मलयालम, 26 मराठी, तीन नेपाली, 26 उड़िया, 10 पंजाबी, 76 तमिल, 18 तेलगू, पांच उर्दू में अनुदित हैं. सुप्रीम कोर्ट Supreme Court के हजारों फैसलों में अब तक 538 फैसलों का अनुवाद … Read more
जज बनने के बाद उन्हें चुनाव या जनता की जांच का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के इस युग में जनता सब देख रही है। कॉलेजियम के बीच जारी टकराव के बीच एक बार फिर कानून मंत्री किरेन रिजिजू का एक बड़ा बयान सामने आया … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि मूल मालिक होने के नाते राज्य सरकार एक डीम्ड लीसर थी और वह ‘इच्छुक व्यक्ति’ थी जो सरकारी कंपनी से मुआवजे और सतही भूमि के किराए की हकदार थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा खनन पट्टे के तहत अधिकार निहित थे। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने कहा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूमि का अस्थायी अधिग्रहण 20 से 25 वर्षों तक जारी नहीं रखा जा सकता है और यदि ऐसा अधिग्रहण कई वर्षों तक जारी रहता है, तो अस्थायी अधिग्रहण का अर्थ और उद्देश्य अपना महत्व खो देगा। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने कहा कि “अस्थायी अधिग्रहण को … Read more