‘गवाहों की संख्या नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है’: SC ने सजा की पुष्टि के लिए एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर भरोसा जताया

सर्वोच्च कोर्ट ने वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में चार हत्याओं के मामलें में चार व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए कहा, यह गवाहों की मात्रा नहीं बल्कि गवाहों की गुणवत्ता है जो मायने रखती है। प्रस्तुत मामले में केवल एक चश्मदीद पिंकी सिंह की जांच की गई थी, जिसके माता-पिता, भाई … Read more

न्यायिक देरी प्रतिस्पर्धा में मदद नहीं करती है-

बाजारों में, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश कर रहे नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती न्यायिक अपील पर देरी है। यह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा Android मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी किए गए आदेश पर रोक लगाने से इंकार करने … Read more

संसद मौजूदा राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बदल सकती है: SC ने जम्मू-कश्मीर परिसीमन मामले में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग के मामले से निपटने के दौरान एक संसद एक कानून बनाकर एक मौजूदा राज्य को एक या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में बदल सकती है। न्यायालय ने परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और आयोग द्वारा किए गए परिसीमन के … Read more

गैर लाइसेंसिंग असलहो के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, राज्यों से मांगा अवैध हथियारों का विवरण

सुप्रीम कोर्ट ने देश के उत्तर प्रदेश राज्य में गैर लाइसेंसिंग असलहो के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि हथियारों के बेकार इस्तेमाल का ये चलन परेशान करने वाला है। न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने बागपत में हुई हत्या की घटना में आरोपी … Read more

Hindenburg Row: केंद्र अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में जांच समिति बनाने के लिए राजी, सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को फिर सुनवाई

Hindenburg Row: सर्वोच्च न्यायालय ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेबी से 13 फरवरी तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया था। केंद्र सरकार हिंडनबर्ग- अदाणी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की … Read more

सेवा न्यायशास्त्र: दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण के लिए प्रारंभिक नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि दैनिक दर वाला कर्मचारी नियमितीकरण की मांग तभी कर सकता है जब वह एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो और स्वीकृत पद के लिए काम कर रहा हो। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया … Read more

SC Collegium News : पटना, हि.प्र, गुवाहाटी, त्रिपुरा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश

देश के प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने पटना, हिमाचल प्रदेश, गौहाटी और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केरल उच्च … Read more

Collegium News : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से दोबारा भेजे गए 10 प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने को कहा

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम Supreme Court Collegium से उसके द्वारा दोबारा भेजे गए 10 प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने को कहा है. कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी. एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने यह भी बताया कि इन 10 प्रस्तावों में से तीन मामलों में उच्चतम … Read more

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले में सिक्किम-नेपालियों को विदेशी बताने के कारण हुए बवाल के मद्दे नज़र, आदेश में किया बदलाव

देश के सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सिक्किम में कर छूट Tax Rebate को लेकर 13 जनवरी के अपने फैसले से सिक्किम-नेपालियों को ‘विदेशी मूल के लोग’ बताने वाले संदर्भ को बुधवार को अपने आदेश से हटा दिया। जानकारी को की सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले में की गई टिप्पणी के बाद सिक्किम में विरोध प्रदर्शन तेज … Read more

मॉडल को दो करोड़ रुपये मुआवजा देने के एनसीडीआरसी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

यह देखते हुए कि आईटीसी मौर्य में सैलून द्वारा “सेवा में कमी” के संबंध में आयोग के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं थी, शीर्ष अदालत ने मामले को एनसीडीआरसी को भेज दिया ताकि महिला को अपने मुआवजे के दावे के संबंध में सबूत पेश करने का मौका दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने … Read more