सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र को विभिन्न उद्देश्यों के लिए अदालत का डिक्री या आदेश माना जाता है

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता में दिवाला कार्यवाही के लिए लिमिटेशन के क़ानून को स्पष्ट किया हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में उल्लिखित दिवाला कार्यवाही शुरू करने की समय सीमा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया। इस मामले में केंद्रीय मुद्दा यह निर्धारित … Read more

SC का कहना है कि HC को दहेज उत्पीड़न मामले में लगाए गए झूठे आरोपों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दायर FIR को रद्द कर देना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता था और इसके अलावा, शिकायतकर्ता के बयान में कई विरोधाभास थे। मामला इस प्रकार से है- (1) वर्तमान … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा जजों की नियुक्तियों पर केंद्र ने माँगा समय, शीर्ष अदालत ने कहा- मान लीजिए चार नाम हैं और…

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उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया है। कोर्ट ने कहा है कि हमें दिवाली से पहले कुछ और प्रगति दें ताकि इसे बेहतर तरीके से मनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट अब नियुक्तियों की गति से संतुष्ट है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की सिफारिशों को … Read more

अधिग्रहण को चुनौती देने वाले मामलों में सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का निर्धारण, जब पक्ष नोटिस देने में विफल रहता है: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजा

Hrishikesh Roymanoj Misra Sc

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1959 की धारा 52(2) के तहत नोटिस देने में विफलता, रखरखाव और मामले की सुनवाई के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से संबंधित एक मामले को संदर्भित किया है। वरिष्ठ वकील अरुणेश्वर गुप्ता, एओआर श्री राजीव सिंह की … Read more

बिहारी प्रवासियों पर हमला सोशल मीडिया साइट एक्स मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत उमराव को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता प्रशांत कुमार उमराव को जमानत दे दी, जिन्हें तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ हमलों के बारे में सोशल मीडिया साइट एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले इस साल 6 अप्रैल को शीर्ष अदालत … Read more

SC ने NCPCR को POCSO मामलों में बाल पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए आठ सप्ताह के भीतर अंतिम दिशानिर्देश प्रस्तुत करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) की धारा 39 के तहत बाल पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने एनसीपीसीआर को आठ सप्ताह के भीतर अंतिम दिशानिर्देश प्रस्तुत करने … Read more

धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का इस्तेमाल किरायेदारी कानूनों के तहत आवेदन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किरायेदार समय पर किराया चुकाने और किरायेदारी कानूनों के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों का उपयोग किरायेदारी कानूनों के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा … Read more

शीर्ष अदालत ने अंडाणु पैदा करने में असमर्थ महिला को सरोगेसी कराने की अनुमति दी, सरोगेसी नियमों में प्रावधान पर लगाई रोक

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है

सुप्रीम कोर्ट ने कल मेयर-रोकितांस्की-कस्टर-हॉसर (एमआरकेएच) सिंड्रोम नामक जन्मजात विकार से पीड़ित एक 38 वर्षीय महिला को सरोगेसी से गुजरने की अनुमति दी, क्योंकि वह इसके अभाव में गर्भाशय अंडाणुओं का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। पीठ ने केवल वर्तमान याचिका के संबंध में सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के फॉर्म 2 में संशोधन पैरा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने NCPRC को POCSO अधिनियम मामलों में सहायता व्यक्तियों के लिए मॉडल दिशानिर्देश विकसित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपराधों के पीड़ितों के लिए सहायता व्यक्तियों के संबंध में दिशानिर्देश बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार ने 16 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार 16 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया। 16 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण सूची-