तकनीक के बढ़ते कदम से वर्तमान समय में जांच एजेंसियों के लिए यह पता लगाना आसान हो गया है कि आरोपित अपराध के समय कहां था। इसी को देखते हुए आज आपराधिक न्याय प्रणाली एक कदम और आगे बढ़ता दिख रहा है। अदालतें भी जमानत में आरोपित को जांच अधिकारी से लोकेशन साझा करने का … Read more
शीर्ष अदालत ने इस मामले में तीनों वकीलों को अपना हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में कोर्ट के समक्ष ऐसी याचिका दायर की। अदालत ने कानून की जानकारी की कमी के लिए वकीलों की आलोचना की और कहा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) को सिर्फ हस्ताक्षर करने … Read more
यदि याची (राघव) सभापति से बिना शर्त माफी मांगते हैं तो सभापति उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा से कहा है कि वह प्रवर समिति विवाद में निलंबन को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ से मिलकर बिना शर्त माफी मांगे। इससे एक रास्ता निकल … Read more
ईसीआई को 30 सितंबर तक पार्टियों को मिले फंड का डेटा जमा करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे पहली बार केंद्र सरकार ने मार्च 2018 में लाया था। संविधान पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान कटऑफ तिथि के बाद कुछ उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र जमा करने की चुनिंदा अनुमति देने के लिए गुजरात राज्य को फटकार लगाई है। यह मामला 2007 में आयोजित विद्या सहायक (संगीत) पद के लिए चयन प्रक्रिया के इर्द-गिर्द घूमता है, जहां दो दृष्टिबाधित आवेदकों ने सामाजिक और … Read more
“समान संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए फैसले का कोई भी पारित संदर्भ समीक्षा का आधार नहीं हो सकता।” सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि किसी फैसले के बारे में समन्वय पीठ द्वारा की गई टिप्पणियाँ इसकी समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। यह फैसला तब आया जब कोर्ट ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत जांच के दौरान पुलिस को दिए गए बयानों को “सबूत” नहीं माना जाना चाहिए। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों और मुख्य परीक्षा के दौरान दिए गए बयानों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम) की धारा 149(2)(ए)(ii) के तहत वाहन के मालिक को या बीमा पॉलिसी को परिवहन अधिकारियों के साथ ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को सत्यापित और जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, मालिक या नियोक्ता उन मामलों में मुआवजे का भुगतान करने के लिए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में सुनवाई करते हुए एक विशेष अनुमति याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 27 (बी) (ii) और 28 का उल्लंघन करने के लिए 85 वर्षीय व्यक्ति और उसके बेटे की सजा की पुष्टि की गई। हालाँकि, न्यायालय ने उनकी सज़ा में संशोधन … Read more
तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल की कथित निष्क्रियता और तमिलनाडु राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में देरी को चुनौती दी गई है, साथ ही राज्यपाल के कथित राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित विभिन्न … Read more