सर्वोच्च न्यायालय ने श्री वैरामकोड भगवती देवस्वोम के गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों की मालाबार देवस्वोम बोर्ड द्वारा नियुक्ति को रद्द करने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका SLP को खारिज कर दिया है। केरल उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि सामुदायिक प्रमाणपत्र देने या रद्द करने की जांच करने वाले अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए पार्टियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज़ की जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रमाणपत्र धारक के परिवार भावी पीढ़ी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाण पत्र जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ विवाह के आधार पर प्राप्त किया गया है, कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। अदालत एक मामले का फैसला कर रही थी जिसमें विभिन्न याचिकाओं के एक बैच में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित … Read more
यह देखते हुए कि कोई भी व्यक्ति जिसकी पूरी पहचान और अतीत, वर्तमान और भविष्य के अधिकारों को चुनौती दी गई है, उसे कम से कम निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का हकदार माना है। उनकी 38 साल की लंबी सेवा के माध्यम … Read more
Kerala High Court केरल हाई कोर्ट द्वारा हल ही में दिए गए आमने निर्णय में बताया है कि किसी व्यक्ति का समुदाय और जाति उनके जन्म के आधार पर तय की जाती है और किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति से किसी व्यक्ति के विवाह का जाति प्रमाण पत्र के अनुदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। … Read more