पिछले वर्ष मृत व्यक्ति ने एनडीपीएस एक्ट में हाई कोर्ट से मांगी जमानत, हैरान अदालत ने कहा आरोपी को प्रस्तुत करे

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गुरदासपुर के कलानौर पुलिस ने पिछले वर्ष मार्च में मंजीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। गुरदासपुर अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी ने इसी वर्ष जनवरी 2024 में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। वाद सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया गया कि मंजीत सिंह … Read more

पति या पत्नी से तलाक की डिग्री के बिना लिव-इन पार्टनर के साथ वासनापूर्ण जीवन बिताना अपराध, हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा और उसके बच्चे भी हैं, ऐसे 'लिव इन रेलशनशिप' मामलों में संरक्षण देने से 'द्वी विवाह' हो समर्थन मिलेगा और भारतीय मूल्यों का हनन होगा

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट Punjab and Haryana High Court के न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पटियाला के एक जोड़े के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया है। फैसला सुनाते हुए उन्होंने टिप्पणी की क्योंकि उन्होंने देखा कि व्यक्ति की पहले भी शादी हो चुकी है … Read more

Kisan Andolan: प्रदर्शनकारियों को HC की फटकार, कहा – बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल क्यों? और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हथियारों का इस्तेमाल क्यों?

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आंदोलनकारी किसान नेताओं को “बच्चों को ढाल के रूप में” इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई, जबकि पंजाब और हरियाणा सरकारों को अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने में विफल रहने के लिए आड़े हाथों लिया। खंडपीठ ने कहा- “बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा … Read more

8 कैंसिल वोट को सुप्रीम कोर्ट ने माना वैलिड, फिर से होगी गिनती, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर हुए विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच विवाद के केंद्र में आठ “अमान्य” वोटों की जांच की, और कहा कि उन्हें … Read more

पंजीकृत विक्रय विलेख जहां संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान किया जाता है, उसके निष्पादन की तारीख से संचालित होता है; निष्पादन के बाद विक्रेता द्वारा किए गए एकतरफा सुधारों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपूर्ण प्रतिफल के साथ निष्पादित बिक्री विलेख पंजीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम) की धारा 47 के आवेदन के अनुसार निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगा और निष्पादन की तारीख के बाद किए गए किसी भी एकतरफा प्रक्षेप को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने … Read more

अपराध को उचित संदेह से परे साबित करना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में छह लोगों को बरी करने के फैसले को रखा बरकरार

कोर्ट ने कहा की इस प्रकार, हमारी राय है कि आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सबसे प्रशंसनीय दृष्टिकोण प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें हत्या के एक मामले में छह आरोपियों की सजा को … Read more

क्या धारा 138 एनआई अधिनियम के आरोपी पर आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के लिए भी मुकदमा चलाया जा सकता है? जाने हाई कोर्ट ने क्या कहा

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) का कोई भी प्रावधान व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक अभियोजन को जारी रखने पर रोक नहीं लगाता है क्योंकि वे परक्राम्य लिखत की धारा 138 और 141 के तहत आने वाले अपने अभियोजन और दंडात्मक दायित्व से बच नहीं … Read more

13 वर्ष के पीड़िता की गवाही को आधार मानते हुए HC ने POCSO अधिनियम के तहत आरोपी के आजीवन कारावास की सजा को रखा बरकरार

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की पुष्टि की। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की अध्यक्षता वाली अदालत ने मुख्य रूप से पीड़िता की बेदाग गवाही पर भरोसा करते हुए सजा को बरकरार रखा, इस तर्क … Read more

पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी महिला के साथ रहने वाला पुरुष Bigamy का अपराधी – HC

Bigamy

दूसरी महिला के साथ रहने वाले शादीशुदा पुरुष को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस प्रोटेक्शन देने से मना किया. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि शादीशुदा पुरुष एक दूसरी महिला के साथ वासना भरा जीवन जी रहा है. उसे IPC की धारा 494 के तहत द्विविवाह (Bigamy) के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया … Read more

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ‘अवमाननापूर्ण’ संदर्भ के बाद अदालत को संबोधित करने में संयम बरतने की सलाह दी

व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा और उसके बच्चे भी हैं, ऐसे 'लिव इन रेलशनशिप' मामलों में संरक्षण देने से 'द्वी विवाह' हो समर्थन मिलेगा और भारतीय मूल्यों का हनन होगा

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक सीमावर्ती “अवमाननापूर्ण” संदर्भ पर विचार करते हुए एक नए वकील को मसौदा तैयार करने और न्यायालय को संबोधित करने में संयम बरतने की चेतावनी दी है। वकील ने अपीलीय अदालत को “उसका” बताया और तर्क दिया कि आवेदन “अप्रासंगिक आधार” पर खारिज कर दिया गया था, जिसके कारण … Read more