राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस, कैश फंडिंग की वैधता पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कैश में 2000 रुपये तक के चंदे की अनुमति देने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। यह रिपोर्ट याचिका की दलीलों, कोर्ट की प्रारंभिक टिप्पणियों और संवैधानिक प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती … Read more