Himachal High Court: In a drug case, mere presence cannot be linked to the crime 📰 आकस्मिक उपस्थिति भर से हिरासत नहीं दी जा सकती: एनडीपीएस केस में हिमाचल हाईकोर्ट से ज़मानत विधि संवाददाता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 21 और 29 के तहत … Read more
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एनडीपीएस एक्ट मामले में अधिवक्ता के वाहन को रिहा करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त किए गए एक अधिवक्ता के वाहन को रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई वाहन जब्ती के लिए उत्तरदायी माना जाता है, तो वाहन मालिक … Read more
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को डराने-धमकाने की आशंका मात्र जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि अभियुक्त द्वारा ऐसी हरकतों के ठोस सबूत न हों। इसके अलावा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि केवल निराधार संदेह के … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act 1985) के तहत आरोपी महिला अल्फिया फैसल शेख को दी गई अंतरिम जमानत छह महीने के लिए बढ़ा दी है। महिला अपने चौथे बच्चे को जन्म देने और उसकी देखभाल करने के लिए पहले से ही अंतरिम जमानत पर थी। भारत … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने स्पष्ट किया है कि नारकोटिक साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित संवैधानिक न्यायालयों को बाध्य नहीं करते हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने 5 जून को दिए गए आदेश … Read more
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और निगरानी में होनी चाहिए, न कि जब्ती के समय। अदालत ने जमानत की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437 और 439 … Read more
तकनीक के बढ़ते कदम से वर्तमान समय में जांच एजेंसियों के लिए यह पता लगाना आसान हो गया है कि आरोपित अपराध के समय कहां था। इसी को देखते हुए आज आपराधिक न्याय प्रणाली एक कदम और आगे बढ़ता दिख रहा है। अदालतें भी जमानत में आरोपित को जांच अधिकारी से लोकेशन साझा करने का … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस) अधिनियम, 1985 के तहत किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर दोषी ठहराना कि वह वाहन का पंजीकृत मालिक है, कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा, … Read more
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम की शाब्दिक व्याख्या नहीं की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धारा 37 के तहत प्रदान की गई कड़ी शर्तों के बावजूद, मुकदमे में अनुचित देरी हमेशा एक आरोपी को जमानत देने का आधार हो सकती है, जिस पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस के एक आरोपी को जमानत देते हुए टिप्पणी की है, “यदि राज्य के पास समय पर निर्देश जारी करने का समय नहीं है, तो हमारे पास राज्य का इंतजार करने का समय नहीं है।” न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की खंडपीठ का बयान प्रतिवादी-ओडिशा राज्य के वकील के … Read more