सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिवालिया प्रोजेक्ट्स में फंसे होमबायर्स को मिलेगा कब्ज़ा

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सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया हो चुके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसे होमबायर्स को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि सत्यापित दावे वाले खरीदार अपनी संपत्ति के कब्ज़े के हकदार हैं। यह फैसला होमबायर्स के अधिकारों की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिवालिया प्रोजेक्ट्स में फंसे होमबायर्स को मिलेगा कब्ज़ा नई दिल्ली, 10 … Read more

एससी का फैसला: बैलेंस शीट में ऋण की पावती मान्य, IFIN का दिवाला आवेदन समयसीमा के भीतर

सुप्रीम कोर्ट

SC verdict: Acknowledgement of loan in balance sheet valid, IFIN’s insolvency application within time limit यह फैसला कॉर्पोरेट दिवाला कानून की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण नज़ीर स्थापित करता है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि बैलेंस शीट में ऋण की प्रविष्टियाँ भी वैध पावती हो सकती हैं, बशर्ते वे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और सार्वजनिक रिकॉर्ड … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े होमबायर्स की मदद की। 20 जनवरी 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए नोएडा प्राधिकरण द्वारा लीज रद्द करने के खिलाफ दायर कुछ होमबायर्स की रिट याचिका के फैसले तक किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिक्विडेशन की प्रक्रिया पर … Read more

“एनसीएलटी ने अभिनेता अक्षय कुमार की याचिका खारिज की, ऑपरेशनल डेब्ट मानने से किया इनकार”

एनसीएलएटी: बैलेंस शीट में कर्ज की स्वीकृति से लिमिटेशन अवधि का निर्धारण

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा क्यू लर्न प्राइवेट लिमिटेड (एक ट्यूटरिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी) के विरुद्ध दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए, मणि संकरैयाह शनमुगा सुंदरम (न्यायिक सदस्य) और डॉ. संजीव रंजन (तकनीकी सदस्य) की द्विसदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया कि दावा किया गया ऋण दिवालियापन एवं … Read more

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है – शीर्ष अदालत ने IBC मामले में HC के हस्तक्षेप को दिया पलट

बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर याचिका पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया कहा की याचिकाकर्ताओं को पटना HC जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने में गलती की, जिसने कार्यवाही शुरू होने के बाद समाधान योजना को रद्द कर दिया। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016. अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नोटिस लेनदारों की 19वीं समिति की बैठक से पहले नहीं दिया गया था, … Read more

SPICEJET ने NCLT को बताया कि उसने विमान पट्टे पर देने वाली सेलेस्टियल एविएशन के साथ ₹250 करोड़ का अपना विवाद सुलझा लिया

spicejet settles 250 crore dispute with aircraft lessor celestial aviation

एयरलाइन ऑपरेटर स्पाइसजेट और सबसे बड़े विमान पट्टादाता समूहों में से एक, एयरकैप की सहायक कंपनी, सेलेस्टियल एविएशन SELESTIAL AVIATION ने अपने 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर (250 करोड़ रुपये) के विवाद को सौहार्दपूर्ण बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने एक पीठ को यह जानकारी दी एनसीएलटी NCLT पिछले सप्ताह … Read more

NCLAT ने IL&FS को सफल बोलीदाता को सहायक कंपनी IPRWL बेचने की अनुमति दी

Nclt आईपीआरडब्ल्यूएल

देश की सबसे लंबी सुरंग बनाने वाली कंपनी Infrastructure Leasing & Financial Services, 1000 करोड़ से ज्यादा कर्ज होने के कारण बिक जाएगी [ad_1] दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT ने कर्ज में डूबे लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी है आईएल एंड एफएस समूह अपनी सहायक कंपनी Infrastructure Leasing & Financial Services की बिक्री … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने AKASH INSTITUTE (जिसके मालिक कर्ज में डूबे हुए हैं) के Articles of Association में संशोधन की योजना पर लगाई रोक

Sc Stops Aakash Institutes Plan To Amend Articles Of Association.jpg

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT शुक्रवार को पूछा आकाश एजुकेशनल सर्विसेज AKASH EDUCATION SERVICES जिसके मालिक कर्ज में डूबे हुए हैं byjus के इसमें संशोधन के संकल्प के साथ आगे नहीं बढ़ना है संस्था के लेख जिसे 20 नवंबर की असाधारण आम बैठक में पारित किया गया था जब तक कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण … Read more

निशुल्क प्रदान की गई प्रमाणित प्रति तथा आवेदन पर बनाई गई प्रमाणित प्रति दोनों को ही एनसीएलटी नियम 50 के प्रयोजनों के लिए प्रमाणित प्रति माना जाता है-SC

मानव तस्करी के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की मांग वाली PIL पर Supreme Court ने कहा की पीड़ितों को सुरक्षा की जरूरत और फैसला सुरक्षित रखा

सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि निशुल्क प्रमाणित प्रति तथा आवेदन पर बनाई गई प्रमाणित प्रति दोनों को ही एनसीएलटी नियम 50 के प्रयोजनों के लिए प्रमाणित प्रति माना जाता है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण1 के दो सदस्यों के बीच मतभेद पर, जिसे 1 मई 2024 को एक विभाजित फैसले में दर्शाया गया, तीसरे सदस्य … Read more

नीलामी बिक्री को पूरा करने की प्रक्रिया से संबंधित आईबीबीआई विनियमनों में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं बताए गए हैं, जिससे इसे अनिवार्य माना जाए: सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 (आईबीबीआई विनियम) के विनियम 33 के अंतर्गत अनुसूची-I का नियम 12 नियम 13 से जुड़ा हुआ नहीं है और नियम 13 में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं बताए गए हैं, जिसके कारण इसे अनिवार्य माना जाए। न्यायालय ने पाया कि नियम … Read more