सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध नहीं, बल्कि बच्चों को इसमें लगाना अपराध

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Supreme Court on Child Pornography चाइल्ड प्रोर्नोग्राफी देखना गलत है या नहीं! सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध नहीं हैं। बल्कि बच्चों को इसमें लगाना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें अश्लील कंटेंट डाउनलोड करने और … Read more

एक लैंडमार्क निर्णय में मद्रास HC ने कहा की अनुकंपा नियुक्ति से केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चा मृत कर्मचारी की दूसरी पत्नी से था

मद्रास उच्च न्यायालय अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मद्रास HC ने अधिवक्ता के अनुरोध पर स्वतः संज्ञान याचिका शुरू कर एसआईटी गठित की

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में, सलेम जिले के जिला कलेक्टर के फैसले को उलटते हुए, एक मृत सरकारी कर्मचारी के बेटे एम. अनंत बाबू को अनुकंपा नियुक्ति दी है। प्रस्तुत मामला अनंत बाबू द्वारा अपने पिता, मारुथाई, जो पगडपडी गांव में एक ग्राम सहायक थे, के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के … Read more

अवैध संरचनाओं का निर्माण करना धर्म का प्रचार करने का तरीका नहीं है: SC ने चेन्नई में अवैध मस्जिद को गिराने के HC के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

Chennai High Court

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखते हुए माना है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों में कोई हस्तक्षेप नहीं है और सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध संरचनाओं का निर्माण करना धर्म का प्रचार करने का तरीका नहीं है। 22 नवंबर, 2023 को मद्रास उच्च न्यायालय ने माना … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय की सहायता करने का आग्रह किया

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल

सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु सरकार से कहा कि राज्य मशीनरी को यह पता लगाने में प्रवर्तन निदेशालय की मदद करनी चाहिए कि क्या कोई अपराध हुआ है क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत दोषी डॉक्टर पर लगाए गए कारावास को रद्द करते हुए कहा कि बरामद दवाएं कि मात्रा कम थीं

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सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये के जुर्माने की पुष्टि की लेकिन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 से संबंधित एक मामले में एक डॉक्टर पर लगाए गए कारावास के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा, “कारावास की सजा देना अनुचित होगा, खासकर जब … Read more

अवमाना वाद में धोनी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, IPS अधिकारी जी संपत कुमार की सजा पर लगी अंतरिम रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई 15 दिन की साधारण कारावास की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना मामले के जवाब में आया है। न्यायमूर्ति ए … Read more

‘प्रावधान की कठोरता इसे कम करने का कोई कारण नहीं है’: SC ने नियम 9(5) को बरकरार रखा, SARFAESI नियम सुरक्षित लेनदार द्वारा पूरी बयाना राशि को जब्त करने में सक्षम बनाता है

Chief Justice Dr DY Chandrachud Justice JB Pardiwala and Justice Manoj Misra

सुप्रीम कोर्ट ने SARFAESI नियमों के नियम 9(5) की वैधता को बरकरार रखा, जो सुरक्षित लेनदार द्वारा जमा की गई बयाना राशि को जब्त करने में सक्षम बनाता है। न्यायालय ने माना कि मद्रास उच्च न्यायालय ने नियम 9 के तहत बैंक द्वारा बाद की बिक्री से अपना बकाया वसूल करने के बाद पूरी जमा … Read more

Cheque Bounce Case: भुगतान के लिए तय समय सीमा का पालन न करने वाले खरीदार, बिक्री अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के उपाय का लाभ नहीं उठा सकता : SC

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

Cheque Bounce Case: Buyer who does not adhere to the deadline for payment cannot avail the remedy of specific performance of the sales contract: Supreme Court LANDMARK CASE: अदालत ने कहा की हम वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं हो सकते – और वास्तविकता यह है कि शहरी संपत्तियों के मूल्यों में निरंतर और निरंतर वृद्धि हो … Read more

पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने बताया कि मौत स्वाभाविक थी क्योंकि उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी: SC ने हत्या के आरोपी को आरोपमुक्त करने को बरकरार रखा

Justice Abhay S. Oka Justice Ujjal Bhuyan

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए डिस्चार्ज के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि मौत स्वाभाविक थी। अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ आरोपी … Read more

साक्ष्य अधिनियम U/S 27 तब भी लागू होता है, जब सूचना देते समय आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया हो: सुप्रीम कोर्ट

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“साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में शब्द “किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति” और शब्द “एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में” को अल्पविराम से अलग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही सूचना देने के समय आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया था, फिर भी आरोपी साक्ष्य अधिनियम, 1872 की … Read more