सुप्रीम कोर्ट ने एमएसीटी और श्रम न्यायालयों में बिना दावे के पड़ी मुवायजे की बड़ी रकम के मुद्दे का लिया स्वतः संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) और श्रम न्यायालयों में बिना दावे के पड़ी बड़ी रकम के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक स्वत: संज्ञान रिट याचिका शुरू की है, जिससे लाभार्थियों को उनके मुआवजे से वंचित होना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने … Read more

‘संविधान दिवस’ पर एमएसीटी ने किया फैसला, साथ ही 11 साल की देरी के लिए पीड़ित परिवार से माफी मांगी-

कुलगाम, जम्मू कश्मीर में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) The Motor Accident Claims Tribunal (MACT) ने मुआवजे की मांग करने वाले परिवार द्वारा दायर दावा याचिका के निपटान के लिए अपनी ओर से 11 साल की देरी के लिए दुर्घटना पीड़ित के परिवार से माफी मांगी है। कुलगाम के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ताहिर … Read more