क्या वास्तव में सरकार या सत्ता में काबिज कोई व्यक्ति विशेष : मुकदमे / अभियोजन को वापस ले सकता हैं?

हम यहाँ यह साफ़ कर देना चाहते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा वापस लिए जाने का फैसला, इस बात की गारंटी नहीं होती की मुकदमा अदालत से वापस ले ही लिया जायेगा. इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम आगे लेख में समझेंगे- हालांकि, सरकारों के लिए मामले वापस लेना नियम नहीं है, लेकिन … Read more

उच्च न्यायालय ने दो जजों की नियुक्तियां अवैध बताकर की रद्द-

दोनों जज वर्ष 2013 बैच के एचपीजेएस अधिकारी थे – न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा ने नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए सिविल जज विवेक कायथ और आकांक्षा डोगरा की नियुक्तियां रद्द करने का फैसला सुनाया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himanchal Pradesh High Court ने दो सिविल जजों … Read more

न्यायालय के कोलेजियम ने केंद्र को नाम भेजे, 13 उच्च न्यायालयों को मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश-

देश के 13 उच्च न्यायालयों (high court) को नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे. कोलेजियम (collegium) ने केंद्र को पदोन्नति के लिए आठ नामों की सिफारिश भेजी है जबकि पांच मुख्य न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश भी की है. देश में मौजूद 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल 1080 पद हैं … Read more

POCSO के तहत दर्ज आरोपी को उच्च न्यायलय ने दी जमानत कहा: क्या १५ साल की लड़की अपने कार्यों के पूरे प्रभाव को जानने में सक्षम नहीं थी-

Madhya Pradesh High Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राकेश पुत्र अंबरम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में मामला दर्ज किया। दिनांक ०९-०९-२०२१ एक दिलचस्प मुद्दा सामने आता है कि क्या १५ साल की लड़की अपने कार्यों के पूरे प्रभाव को जानने में सक्षम नहीं थी कि वह एक आदमी के साथ गई और … Read more

केंद्र और राज्य सरकारों को SC-ST कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की नीतियों में उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा – सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया

सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण RESERVATION IN PROMOTION देने की नीतियों POLICIES में उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा, जो सर्वोच्च अदालत की अलग-अलग संविधान पीठ ने पिछले दो फैसलों में तय की हैं। गौरतलब … Read more

वकीलों द्वारा ‘फर्जी’ जनहित याचिकाएं दायर करने की हरकत को प्रोत्साहित नहीं कर सकती है – सर्वोच्च न्यायालय

पीठ ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया- शीर्ष अदालत ने मंगलवार को वकीलों से जुड़ी एक याचिका पर अहम फैसला सुनाया। ज्ञात हो कि एक जनहित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से मांग की गई थी कि वह कोरोना वायरस या अन्य किसी कारण से जान गंवाने वाले … Read more

तलाक की याचिका दायर करने के लिए एक वर्ष की अनिवार्य अवधि को माफ कर उच्च न्यायलय ने दिया डिक्री-

फैमिली कोर्ट ने उक्त आवेदन के साथ-साथ अधिनियम की धारा 13-बी के तहत एक याचिका की अनुमति नहीं दी है-  मा न्यायमूर्ति रितु बाहरी और मा न्यायमूर्ति अर्चना पुरी की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस पर अपनी राय दी कि क्या तलाक की याचिका दायर करने के लिए एक वर्ष की … Read more

तीन वर्षो से न्याय पाने के लिए लगा रहा था कोर्ट के चक्कर, जज ने पार्किग में ही अदालत लगा की सुनवाई-

जज ने जब मुवक्किल की बेहाली का आलम अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने उसे कार के अंदर ही बैठे रहने को कहा. साथ ही जज ने मुवक्किल से कहा, ‘आप बिलकुल परेशान न हों. कार में जैसे भी आपको आराम मिले आप बैठे रहें. मैं यहीं पर कोर्ट लगाकर मामले की सुनवाई पूरी कर … Read more

कथित तौर पर फेसबुक कॉल पर निकाह करके महिला को अस्वीकार करने पर भी हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मा. न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने एक ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी जिसने एक महिला के साथ फेसबुक कॉल के माध्यम से निकाह किया और फिर महिला को अस्वीकार कर दिया- जाने पूरा मामला- यह आरोप लगाया गया था कि आवेदक (पुरुष) का फेसबुक पर शिकायतकर्ता (महिला) के साथ पिछले … Read more

जेल मैन्युल के अनुसार अगर बजा पचासा घंटा तो बंदियों समेत अधिकारियों में भी बढ़ जाती है दहशत, जाने क्या होता है पचासा-

पचासा घंटी या पगली घंटी बजने के दौरान कई चिह्नित बंदियों को एकत्रित किया जाता है- सुबह छह बजे जेल की सभी बैरकों से कैदी ग्राउंड में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। लाउड स्पीकर पर दूर-दूर तक गूंज रहा है-ऐ मालिक तेरे बंदे है हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी … Read more