‘Land for Jobs’ scam: Supreme Court gives a jolt to Lalu Yadav, refuses to stay proceedings of framing of charges in trial court राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बुधवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ … Read more
How should compensation be calculated in land acquisition? Supreme Court clarified- the highest and authentic sales registry will be the basis 🚜 भूमि अधिग्रहण में मुआवज़े की गणना कैसे हो? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया– सबसे ऊँची और प्रमाणिक बिक्री रजिस्ट्री ही होगी आधार 🔎 पृष्ठभूमि: 🧑⚖️ सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ✅ सुप्रीम कोर्ट ने … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो स्टाम्प अधिकारियों/स्टाम्प संग्रहकर्ता को पंजीकरण शुल्क के भुगतान में किसी कमी की वसूली का आदेश देने का अधिकार देता हो। याचिकाकर्ता ने न्यायलय के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा … Read more
अधिग्रहीत भूमि के स्वामित्व से संबंधित विवाद मूल भूमि मालिकों के मुआवजा प्राप्त करने के वैध अधिकारों में बाधा नहीं डाल सकते: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विषय भूमि के स्वामित्व से संबंधित विवाद मूल भूमि मालिकों के मुआवजा प्राप्त करने के वैध अधिकारों में बाधा नहीं बन सकते हैं। न्यायालय ने हिमाचल … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डेवलपर) को उन घर खरीदारों को फ्लैट का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया, जिन्होंने कुल बिक्री मूल्य का 90% भुगतान कर दिया है। न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा जारी निर्देश को रद्द कर दिया, जिसने डेवलपर को घर खरीदारों द्वारा बकाया राशि … Read more
कब्जे के एक मुकदमे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तरदाताओं-किरायेदारों की किरायेदारी प्रकृति में अनुमेय होगी और प्रतिकूल नहीं होगी। मामला संक्षेप में- अपील दायर करने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह थी कि नगर पालिका हरदोई, उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर ग्राम हरदोई में स्थित एक भूखंड … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपूर्ण प्रतिफल के साथ निष्पादित बिक्री विलेख पंजीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम) की धारा 47 के आवेदन के अनुसार निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगा और निष्पादन की तारीख के बाद किए गए किसी भी एकतरफा प्रक्षेप को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि राज्य सरकार जमीन मालिक को जमीन का विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने यह आदेश सौरभ शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिपूरक मामलों में अपील दायर करने में अत्यधिक देरी, घातक नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि उसने खोरा गांव के भूस्वामियों की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दे दी है, जिन्हें शुरू में 1991 में सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा दिया गया था। अदालत ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया कि क्या राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में मालिकों को नोटिस दिया जाना चाहिए, जब जमीन पर कब्जा होने के बावजूद उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिबिंबित नहीं थे। यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ … Read more