सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका: राजनीतिक दलों पर POSH कानून लागू करने से इंकार

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सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि राजनीतिक दलों पर POSH Act, 2013 लागू नहीं होगा। अदालत ने कहा कि दलों और उनके सदस्यों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है, इसलिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित करने की बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका: राजनीतिक दलों … Read more

मलयालम फिल्ममेकर सनल कुमार ससीधरन को कोच्चि पुलिस हिरासत से जमानत

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मलयालम फिल्म निर्देशक सनल कुमार ससीधरन को कोच्चि पुलिस हिरासत से जमानत मिली। लोकप्रिय अभिनेत्री की शिकायत पर स्टॉकिंग केस में मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें कोच्चि लाया गया। मलयालम फिल्म निर्देशक सनल कुमार ससीधरन को एक लोकप्रिय अभिनेत्री के कथित ऑनलाइन स्टॉकिंग और उत्पीड़न मामले में पुलिस हिरासत में … Read more

केरल हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश: न्यायिक आदेशों में AI टूल्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक

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Kerala High Court’s big directive: Complete ban on the use of AI tools in judicial orders केरल हाईकोर्ट ने रविवार को एक ऐतिहासिक निर्देश जारी करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में क्लाउड-बेस्ड AI टूल्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने साफ किया कि ChatGPT जैसे टूल्स का उपयोग आदेश या निर्णय पारित करने … Read more

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: केरल जल प्राधिकरण में सहायक अभियंता पद पर नियुक्ति के बाद डिग्री या डिप्लोमा कोटा चुनने का विकल्प उपलब्ध

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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: केरल जल प्राधिकरण में सहायक अभियंता पद पर नियुक्ति के बाद डिग्री या डिप्लोमा कोटा चुनने का विकल्प उपलब्ध सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति केरल जल प्राधिकरण में सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त होता है, तो उसे पदोन्नति के लिए डिग्री या डिप्लोमा कोटा … Read more

केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कथित तौर पर साइबर घोटाले का शिकार हो ₹90 लाख गंवा दिए

केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कथित तौर पर साइबर घोटाले का शिकार हो ₹90 लाख गंवा दिए

न्यायमूर्ति नांबियार ने एक फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप्लिकेशन के माध्यम से निवेश करने का प्रयास करते हुए यह राशि हस्तांतरित की केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. शशिधरन नांबियार कथित तौर पर एक साइबर घोटाले का शिकार हो गए हैं, जिसमें उन्होंने एक धोखाधड़ी योजना के तहत ₹90 लाख गंवा दिए हैं। हिल … Read more

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार – केरल उच्च न्यायालय

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने कन्नूर के पूर्व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) नवीन बाबू की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है। अदालत मृतक एडीएम की पत्नी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी कथित अप्राकृतिक मौत … Read more

ट्रस्ट एक कानूनी व्यक्ति नहीं है और मुकदमा नहीं कर सकता या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता

ट्रस्ट एक कानूनी व्यक्ति नहीं है और मुकदमा नहीं कर सकता या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता

TRUST : ट्रस्ट मुकदमा नहीं कर सकता या मुकदमा नहीं किया जा सकता हालाँकि, कानून की अदालत में ट्रस्टी किसी भी मुकदमे का रखरखाव या बचाव कर सकते हैं ट्रस्ट की संपत्ति के संरक्षण और संरक्षण के लिए केरल उच्च न्यायालय का कहना है सी.आर.एल. 2018 का एमसी नंबर 3799 फरवरी, 2019 के 6 वें … Read more

SUPREME COURT ने रजिस्ट्री के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि क्यों उसने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद SLP को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: बर्खास्त कर्मचारी को पिछले वेतन का भुगतान स्वतः नहीं, बेरोजगार के प्रमाण का भार कर्मचारी पर

RSS Worker Srinivasan’s Murder Case : सुप्रीम कोर्ट ने आज रजिस्ट्री के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि उसने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एसएलपी को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियागत गैर-अनुपालन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट नियमों के आदेश 15 के नियम 2 के अनुसार कैविएटर को नोटिस … Read more

एक अधिवक्ता के कार्यालय में घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को जमानत – HC

एक अधिवक्ता के कार्यालय में घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को जमानत - HC

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में हरिपद में एक अधिवक्ता के कार्यालय में घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने कहा कि आरोप गंभीर थे, लेकिन कथित अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान था, जो सर्वोच्च न्यायालय के … Read more

मंदिरों के गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों के चयन में जाति बाधा नहीं बननी चाहिए: SUPREME COURT ने कहा कि भगवान ने जाति के आधार पर वर्गीकरण नहीं बनाया

मंदिरों के गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों के चयन में जाति बाधा नहीं बननी चाहिए: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भगवान ने जाति के आधार पर वर्गीकरण नहीं बनाया

सर्वोच्च न्यायालय ने श्री वैरामकोड भगवती देवस्वोम के गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों की मालाबार देवस्वोम बोर्ड द्वारा नियुक्ति को रद्द करने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका SLP को खारिज कर दिया है। केरल उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति … Read more