एससी ने पलटा झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, दो शिशुओं की हत्या के दोषियों की सजा बहाल SC overturns Jharkhand High Court’s decision, restores punishment of two infant murder convicts नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें दो आरोपियों को बरी कर दिया गया था, जिन पर … Read more
सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने दोहराया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करने वाली परिस्थितियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थता की भरपाई के लिए साक्ष्य अधिनियम EVIDENCE ACT SEC 106 की धारा 106 का सहारा नहीं लिया जा सकता। न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया तथा आईपीसी की … Read more
पति को जिंदा जलाकर मारने के मामले में सम्भल जिले की दालत ने दोषी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारी पत्नी को सजा सुनाते हुए 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। पत्नी ने पति के काला रंग होने के कारण तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया था। हालांकि, कोर्ट के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत जांच के दौरान पुलिस को दिए गए बयानों को “सबूत” नहीं माना जाना चाहिए। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों और मुख्य परीक्षा के दौरान दिए गए बयानों … Read more
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई हेतु यह आपराधिक अपील भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 201 में सूचीबद्ध अपराधों के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि से संबंधित है। तथ्य- अपीलकर्ता को हत्या (धारा 302) और किसी अपराध के साक्ष्य को गायब करने या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए गलत जानकारी प्रदान करने (धारा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता प्रभुनाथ सिंह को मार्च 1995 में बिहार के सारण जिले के छपरा में विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन हुए दोहरे हत्याकांड में 14 साल की जेल की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने … Read more
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ ने चार साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को रद्द कर दिया है और इसे आजीवन कारावास में बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम मामले के दायरे में नहीं आता है। आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 363, … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आईपीसी की धारा 306, 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना करते हुए दायर जमानत याचिका में, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ, ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का … Read more
न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ, की खंडपीठ ने एक आपराधिक अपील का फैसला किया, जिसमें अपने पति की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता-पत्नी की सजा को धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या में बदल दिया गया था। अपीलकर्ता पर अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति दी, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन उचित संदेह से परे उसके अपराध को … Read more