सुप्रीम कोर्ट ने नकद लेनदेन (₹2 लाख से अधिक) वाले मामलों में आयकर विभाग को सूचित करना अनिवार्य किया

सुप्रीम कोर्ट ने नकद लेनदेन (₹2 लाख से अधिक) वाले मामलों में आयकर विभाग को सूचित करना अनिवार्य किया

  ⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने नकद लेनदेन (₹2 लाख से अधिक) वाले मामलों में आयकर विभाग को सूचित करना अनिवार्य किया मामला: 🧾 RBANMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाम बी. गुना शेखर एवं अन्य 🆔 न्यूट्रल सिटेशन: 2025 INSC 490 👨‍⚖️ पीठ: न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन 🧾 पृष्ठभूमि (Brief Facts): प्रतिवादी (Plaintiffs) ने एक … Read more

आईबी कोड से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार के सभी बकाया वैधानिक देनदारियों को समाप्त माना जाएगा यदि वे समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं

सुप्रीम कोर्ट

कॉरपोरेट देनदारों के आयकर बकाया जो स्वीकृत समाधान योजना का हिस्सा नहीं थे, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट आईबी कोड से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार के सभी बकाया वैधानिक देनदारियों को समाप्त माना जाएगा यदि वे समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट ने दीवालियापन और … Read more

Incometax Act: सहायक कंपनी की शेयर पूंजी में कमी से निर्धारिती की शेयरधारिता में कमी का मतलब स्थानांतरण है: Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश के सभी खेल संघ बीमार संस्थाएं, पता नहीं वो किसके लिए...

“पूंजीगत संपत्ति के अधिकार में इस तरह की कमी स्पष्ट रूप से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47) के अर्थ में स्थानांतरण के बराबर है।“ सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सहायक कंपनी की शेयर पूंजी में कमी के कारण एक निर्धारिती की शेयरधारिता में आनुपातिक कमी “के अंतर्गत आती है”संपत्ति की बिक्री, विनिमय या … Read more

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में अपील का फैसला देते हुए ₹172.76 करोड़ के जुर्माने को छोड़ा

Income Tax आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में अपील का फैसला देते हुए ₹172.76 करोड़ के जुर्माने को छोड़ा

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण Income Tax Appelate Tribunal ने अपील का फैसला के पक्ष में किया है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड सुजलॉन की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, 172.76 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में। जुर्माना धारा 14ए के तहत 16.29 करोड़ रुपये की अस्वीकृति, धारा 32(1) के तहत 231.83 करोड़ रुपये के सद्भावना पर मूल्यह्रास की … Read more

ITAT ने वेदांत फैशन के खिलाफ ₹65 लाख की अस्वीकृति को खारिज कर दिया

Income Tax आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में अपील का फैसला देते हुए ₹172.76 करोड़ के जुर्माने को छोड़ा

[ad_1] आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने वेदांत फैशन के खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14ए के तहत ₹ 65,15,719 की अस्वीकृति को खारिज कर दिया है। वेदांत फैशन ने आयकर आयुक्त के पिछले आदेश के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की है, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न के संबंध … Read more

Cryptocurrency पर Income tax नियमों को समझें अगर आप Bitcoin को भुनाने के लिए तैयार हैं?

Cryptocurrency News 19112024

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रम्प को विजयश्री मिलने के बाद से, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन Cryptocurrency Bitcoin 30% से अधिक बढ़ गई है, जो अब तक के अपने उच्चतम अस्तर All Time High पर पहुंच गई है। निवेशकों को इस उछाल से काफी लाभ हुआ है। यदि आपने बिटकॉइन में भारी निवेश … Read more

आयकर विभाग ने चलाया “अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान” – ‘विदेशी संपत्ति घोषित करें या 10 लाख रुपये का जुर्माना भरें’

Compliance Cum Awareness Campaign Income Tax

प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया की मिडिया रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग ने दिनांक 17 नवंबर को एक नया अभियान शुरू किया है, जिसमें करदाताओं को चेतावनी दी गई है कि अगर वे अपने Income Tax Returns आईटीआर में विदेश में रखी गई संपत्ति या विदेश से अर्जित आय का खुलासा करने में विफल रहते हैं, … Read more

उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता (कांग्रेस) को न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील में वापस आईटीएटी में जाने के लिए कैसे कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट

Criminal Jurisprudence SCI

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए आयकर मांग नोटिस पर रोक लगाने के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) से संपर्क करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर … Read more

राजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अनुसूचित जनजातियों में अंतर स्पष्ट, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हेमंत महिपतराय शाह बनाम आनंद उपाध्याय में रिट याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए एक फैसला सुनाया कि यदि राजस्व ने आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद, “आईटी अधिनियम”) की धारा 221 के तहत दंड प्रावधान को लागू नहीं करने का विकल्प चुना है, तो धारा 276 बी के तहत … Read more

Income Tax Reassessment Case: ‘कांग्रेस ने 520 करोड़ रूपये से अधिक की आय छुपाई’: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली उच्च न्यायलय को बताया

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कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा साल 2014-15, 2014-16, 2016-17 के टैक्स रिअसेसमेंट को चुनौती दिया गया था. कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. Tax Reassessment Case: दिल्ली हाईकोर्ट गुरूवार (20 मार्च, 2024) के दिन कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रखा है. याचिका में कांग्रेस ने आयकर … Read more