सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार CBI द्वारा जांचे गए मामलों में बरी के खिलाफ अपील नहीं कर सकती। अदालत ने लालू प्रसाद यादव केस (2010) के सिद्धांत को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 378 के तहत अपीलीय अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। 📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: … Read more
गुजरात उच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व कथन पर भरोसा करते हुए वर्ष 1992 में अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को बरी करने के फैसले को पलट दिया। यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद, “संहिता”) की धारा 378 (1) (3) के तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और पीठासीन अधिकारी, … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा और मुकदमे में अनावश्यक रूप से घसीटे जाने से सुरक्षा उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है। अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला कर रही थी, जिसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें चोरी … Read more