CJI संजीव खन्ना ने आज दिल्ली रिज क्षेत्र में सैकड़ों पेड़ों की कथित अवैध कटाई से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना ने आज दिल्ली रिज क्षेत्र में सैकड़ों पेड़ों की कथित अवैध कटाई से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इससे पहले, सेवानिवृत्त हो चुके तत्कालीन सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना से व्यक्तिगत … Read more

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें CHIEF JUSTICE OF INDIA के रूप में शपथ ली

New Cji Of India

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना का सीजेआई के रूप में कार्यकाल 183 दिनों का होगा, जो छह महीने से थोड़ा ज़्यादा है। वे 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 1983 … Read more

सीजेआई चंद्रचूड़ ने अलग-अलग वकीलों द्वारा बार-बार केस मेंशन करने की आलोचना की, कहा कि इससे उनकी “व्यक्तिगत विश्वसनीयता” प्रभावित होती है

सीजेआई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को एक ही केस को बार-बार तत्काल सुनवाई के लिए अलग-अलग वकीलों द्वारा मेंशन करने की प्रथा की आलोचना करते हुए कहा कि इससे उनकी “व्यक्तिगत विश्वसनीयता” प्रभावित होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे इस रणनीति की अनुमति नहीं देंगे, जिसका इस्तेमाल वकील अक्सर अपने केस को … Read more

‘बेंच फिक्सिंग’ और ‘विशेष ग्रुप’ द्वारा अदालतों की कार्यवाही में बाधा डालने को लेकर हरीश साल्वे समेत 600 नामचीन अधिवक्ताओं का CJI को चिट्ठी, जाहिर की चिंता

सीजेआई को चिट्ठी लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के अलावा मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी शामिल हैंं. इन वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष … Read more

ज्ञानवापी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने दी ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत, वजूखाने काे लेकर दिया ये आदेश…

Gyanvapi Case In Supreme Court

Gyanvapi Case: वाराणसी में ज्ञानवापी परिसार में वजूखाने की सफाई होगी। इससे लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। यह आदेश अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग पर दिया। कहा कि साफ-सफाई का काम जिलाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने … Read more

एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित मामले में संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई, SG ने कहा, मुस्लिम महिलाएं हर जगह पढ़ रही हैं आप उन्हें छोटा न समझें

Constitution Bench 1

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, “मुस्लिम महिलाएं हर जगह पढ़ रही हैं। आइए उन्हें छोटा न समझें। वे देश के हर कोने में पढ़ रहे हैं।” अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित मामले में संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के तीसरे दिन, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील … Read more

सीजेआई ने कहा की वह द्वारकाधीश मंदिर के ‘ध्वजा’ से प्रेरित हैं जो हम सभी को बांधती के टिपण्णी पर असदुद्दीन ओवैसी की तीखी आपत्ति

Chandrachud Scaled Dwaradhish Flag

सीजेआई ने कहा “इस ध्वजा का विशेष अर्थ है वह अर्थ जो ध्वज हमें देता है वह है – वकीलों के रूप में, न्यायाधीशों के रूप में, नागरिकों के रूप में हम सभी के ऊपर कोई एकजुट करने वाली शक्ति है” हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के राजकोट में एक … Read more

रिश्वतखोरी पर सांसदों, विधायकों को अभियोजन से छूट है ? सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के निर्णय पर पुनर्विचार कर फैसला सुरक्षित रखा

वर्ष 1998 में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पी वी नरसिंह राव बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामले में दिए गए अपने बहुमत के फैसले में कहा था कि सांसदों को संविधान के अनुच्छेद 105 (2) और अनुच्छेद 194 के तहत सदन के अंदर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के लिए आपराधिक … Read more

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ईमानदारी कानूनी पेशे का मूल है, जो कानूनी करियर को बना या पेशे को ख़राब कर सकता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ईमानदारी कानूनी पेशे का मूल है, जो इसे बनाए रखने वालों का करियर बना सकती है या इसे बनाए नहीं रखने वाले पेशे को ख़राब कर सकती है। रविवार को छत्रपति संभाजी नगर में ‘अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच सहयोग बढ़ाना: कानूनी प्रणाली को मजबूत … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी को सिविल सेवकों पर नियंत्रण सौंपने वाले अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार; याचिका पर 17 जुलाई को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने दिल्ली सरकार में सेवारत सिविल सेवकों पर नियंत्रण दिल्ली सरकार से “छीन” लिया और इसे “अनिर्वाचित” को सौंप दिया। उपराज्यपाल”। जबकि पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह स्थगन की … Read more