रेलवे के खिलाफ मध्यस्थ फैसले से SC नाराज, कहा जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मध्यस्थ फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें दक्षिण पूर्व रेलवे को एक निजी फर्म को 1,301 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था और कहा कि सार्वजनिक धन को इस तरह बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी … Read more

बंगाल में संवैधानिक ढांचा ढह रहा है: कलकत्ता HC

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्या

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक ढांचा ढह रहा है और उन्होंने यह भी सवाल किया कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस इस मामले में कोई बयान नहीं दे रहे हैं। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने यह टिप्पणी तब की जब उच्च न्यायालय के एक वकील ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा किशोरियों को ‘अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने’ की सलाह देने की ‌निंदा की

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सुप्रीम कोर्ट की ओर इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए “इन रे: राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट” टाइटल से एक स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया, कहा कि जजों से उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के यौन व्यवहार के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को अस्वीकार … Read more

दुष्कर्म मामले में महिला का बयान ‘सबसे बड़ा सबूत’ नहीं, उच्च न्यायालय की बड़ी टिप्पणी

https://legaltoday.in/courts-decision-said-in-the-interest-of-the-consumer-it-is-not-necessary-for-the-patient-to-be-admitted-in-the-hospital-for-24-hours-for-the-medical-claim/

आरोप लगाया गया है कि महिला का पड़ोसी उसके घर तब पहुंचा जब वह अकेली थी और उसके बाद उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसका रेप किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि रेप केस में महिला के … Read more

HC ने पति के ‘सुसाइड नोट’ में उल्लिखित पत्नी के खिलाफ उकसावे के मामले को रद्द करने से किया इनकार

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना 'आपराधिक धमकी' का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक पत्नी द्वारा दायर धारा 482 सीआरपीसी आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपने मृत पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 306 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। मामला संक्षेप में- मृतक के छोटे भाई ने … Read more

जीएसटी ऑडिट: कलकत्ता HC ने माना कि समान अवधि के लिए एंटी इवेजन और रेंज अधिकारियों द्वारा शुरू की गई ऑडिट कार्यवाही अमान्य होगी

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना है कि समान अवधि के लिए एंटी इवेजन और रेंज कार्यालय द्वारा शुरू की गई ऑडिट कार्यवाही केंद्रीय जीएसटी अधिनियम , 2017 के तहत अमान्य होगी। न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य मेसर्स आरपी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य की याचिका पर विचार कर रहे थे। … Read more

बेटा, बेटा होता है, सौतेले बेटे को नौकरी पाने का अधिकार… जानें अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी को लेकर HC का क्या आदेश

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अदालत ने कहा है कि बेटा, बेटा होता है। सगा या सौतेला नहीं। अगर बेटा सौतेला है तो भी उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का अधिकार है। कलकत्ता उच्च न्यायलय ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक सरकारी कर्मचारी के सौतेले बेटे को कर्मचारी की … Read more

कोलकाता HC बंगाल में ‘अवैध निर्माण और गुंडागर्दी’ मामले पर ‘योगी मॉडल’ की तारीफ, और कहा की जरूरत पड़े तो बुलडोज़र UP से किराए पर ले लो..’

कलकत्ता उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए गुंडों-बदमाशों के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। शुक्रवार 28 जुलाई को मानिकतला थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण से संबंधित मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ में है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की … Read more

HC का परिवार में संपत्ति विवाद को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय, पति द्वारा पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए किया गया लेन-देन बेनामी सौदा नहीं

वर्तमान में संपत्ति खरीदने का आकर्षण सभी के जीवन में होता है और ज्यादातर व्यक्ति इस सम्बन्ध में येन केन प्रकारेण कोशिश करतें हैं की अधिकतम संपत्ति का अर्जन किया जाए। कभी कभी तो लोग इस प्रयास में अपनी आय के स्रोत से ज्यादा का प्रयास भी करते हैं। संपत्ति खरीदने से सम्बंधित एक मामले … Read more

जजों को न्यायालय में लंबित मामलों पर चैनलों को इंटरव्यू देने का कोई अधिकार नहीं: CJI

भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI डॉ डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीशों को उनके समक्ष लंबित मामलों पर समाचार चैनलों को साक्षात्कार देने का अधिकार नहीं है। CJI डॉ डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने तृणमूल कांग्रेस TMC के नेता अभिषेक बनर्जी के संबंध में एक समाचार चैनल को कलकत्ता उच्च न्यायालय … Read more