बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) दोनों के तहत अपराधों से जुड़े एक मामले में, एक पीड़ित एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत अपील करने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति मंगेश एस. … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत शेयरधारक के नामित व्यक्ति को पूर्ण स्वामित्व नहीं मिलता है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ ने कहा कि, “नामांकन के प्रश्न पर अदालतों द्वारा लगातार व्याख्या दी जाती है, यानी, धारक की मृत्यु पर, नामांकित व्यक्ति को विषय वस्तु पर पूर्ण स्वामित्व नहीं मिलेगा। नामांकन … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को दूसरी अपीलों और शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ उचित समय सीमा बनाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट का यह आदेश महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति … Read more
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। लीगल नोटिस से लेकर कोर्ट से संबंधित और कई प्रकार की डिजिटल रूप से किए जाने लगे हैं। ऐसे में हाल ही में हाईकोर्ट की एक ऐसी टिप्पणी सामने आई जिसमें कहा गया कि अब व्हाट्सएप … Read more
बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court ने जूनियर क्लर्क, चपरासी और स्टेनोग्राफर (ग्रेड-3) पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिला न्यायलयों में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रिक्त पदों की संख्या कुल 4629 है। आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर यानि आज से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 18 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर … Read more
बॉम्बे उच्च न्यायालय Bombay High Court ने आदेश में कहा कि “कानून के सख्त दायरे में काम करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को सौंपी गई है, उनकी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही राजकोष को प्रभावित करती है और इसका देश की समृद्धि और आर्थिक स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।” उच्च न्यायलय ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया, जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को चुनौती दी थी। न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल) में दावा किया गया कि न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को दिलाई गई शपथ दोषपूर्ण थी। शुरुआत में, भारत के … Read more