सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को किया रद्द, “आंशिक रूप से विश्वसनीय और अविश्वसनीय” गवाही के लिए पुष्टि आवश्यक

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को किया रद्द, "आंशिक रूप से विश्वसनीय और अविश्वसनीय" गवाही के लिए पुष्टि आवश्यक

  सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि किसी गवाह की गवाही, जो “आंशिक रूप से विश्वसनीय और आंशिक रूप से अविश्वसनीय” हो, उसे प्रमाणित किए बिना दोषसिद्धि बनाए नहीं रखी जा सकती। न्यायालय ने उन अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया जिन्हें आईपीसी की धारा 147, 148, … Read more

बॉम्बे हाईकोर्ट: अनावश्यक अर्जेंसी का हवाला देने पर वकील पर ₹10,000 का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट: अनावश्यक अर्जेंसी का हवाला देने पर वकील पर ₹10,000 का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के लिए अनुचित मेंशनिंग करने पर एक वकील पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पाया कि याचिका में अर्जेंसी का कोई वैध आधार नहीं था, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हुआ। कोर्ट का कड़ा रुख: अनावश्यक मेंशनिंग पर दंड ✅ न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति डॉ. … Read more

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अनुसूचित जनजातियों में अंतर स्पष्ट, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अनुसूचित जनजातियों में अंतर स्पष्ट, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया

‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अलग-अलग अनुसूचित जनजातियाँ हैं’; बॉम्बे हाईकोर्ट ने समिति को संविधान-पूर्व दस्तावेजों पर विचार करते हुए वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया Bombay High Court on Caste Certificate | Halba vs Halbi Scheduled Tribe | Tribe Certificate Scrutiny Committee बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हल्बा और हल्बी अनुसूचित जनजाति के … Read more

जब अपील का दायरा देरी को माफ करने से इनकार करने वाले आदेश की सत्यता की जांच करने तक सीमित है, तो High Court गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं करेगा: Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को किया रद्द, "आंशिक रूप से विश्वसनीय और अविश्वसनीय" गवाही के लिए पुष्टि आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण में अपीलकर्ताओं-आवंटियों द्वारा दायर दो अपीलों को बहाल किया और कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय को आदेशों की योग्यता पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, जब अपील का दायरा देरी की माफी को अस्वीकार करने वाले आदेश की सत्यता की जांच करने तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट … Read more

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा – बॉम्बे HC

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court ने माना है कि किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा है। अदालत ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को 16 … Read more

किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए और एक क़ानून को एक सुसंगत संपूर्ण के रूप में समझा जाना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए और एक क़ानून को एक सुसंगत संपूर्ण के रूप में समझा जाना चाहिए - सुप्रीम कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) और उसके अधिकारियों द्वारा दायर एक सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए और एक क़ानून … Read more

बॉम्बे High Court ने 1993 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया

बॉम्बे High Court ने 1993 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया

बरी करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बिना किसी पुष्टि के केवल प्रकटीकरण बयान के आधार पर सह-अभियुक्त का निहितार्थ कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1993 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि बिना किसी पुष्टि के केवल प्रकटीकरण बयान के आधार … Read more

Bombay High Court ने RERA के तहत रियल एस्टेट विवादों को गैर-मध्यस्थता योग्य बताया

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महाराष्ट्र में RERA अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक बिल्डर को उस खरीदार को ब्याज सहित 12 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया, जहां बिक्री समझौता अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ था। बिल्डर, रश्मी रियल्टी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि एक समझौता ज्ञापन था जिसमें विवादों के लिए मध्यस्थता खंड शामिल था। हालाँकि, HC ने … Read more

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन की इजाज़त के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता बॉम्बे हाईकोर्ट में पक्षकार नहीं था, लिहाजा उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। राष्ट्रवादी शिव सेना के अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने … Read more

Dharavi Redevelopment Project : बॉम्बे HC ने ADANI संपत्तियों को ठेका दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

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धारावी पुनर्विकास परियोजना : बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में धारावी झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए 2019 की बोली रद्द करने और 2022 में एक नया टेंडर जारी करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जो अडानी प्रॉपर्टीज को दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय … Read more