सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में एक ‘बार काउंसिल’ की स्थापना की मांग को लेकर केंद्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट

जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई बार काउंसिल नहीं है, और वकील जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्यता लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में एक बार काउंसिल की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं पर वकील निकायों में पद संभालने पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: पहली शादी जारी रहने के बावजूद पत्नी को मिला भरण-पोषण का अधिकार

[ad_1] सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका Petition को खारिज कर दिया, जिसमें देश भर के बार एसोसिएशनों Bar Associations और बार काउंसिलों Bar Council में राजनीतिक दलों Political Parties के सदस्यों Members को पद संभालने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं के बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों में सुधार लाने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए कदम उठाया

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इसने देश भर में बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों में सुधार लाने के लिए सुझाव मांगे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह बार निकायों को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं की व्यापक जांच करेगा, जिसमें यह शिकायत भी शामिल है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति अंततः पदाधिकारी के रूप में चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more

क्या एक ही दिन सभी जिला बार संघों में चुनाव कराना अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल से पूछा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने यूपी बार काउंसिल को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या यूपी राज्य में एक ही दिन सभी जिला बार संघों में चुनाव कराना अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा या नहीं। न्यायालय ने कहा कि फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव स्थापित उपनियमों के अनुसार नहीं कराए गए, … Read more

बार कौंसिल द्वारा अत्यधिक नामांकन फीस लेना एडवोकेट्स एक्ट की धारा 24(1)(एफ) का उल्लंघन तथा स्पष्ट रूप से मनमानी – सर्वोच्च न्यायालय

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सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य बार कौंसिल (एसबीसी) द्वारा ली जाने वाली अत्यधिक नामांकन फीस अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24(1)(एफ) का उल्लंघन करती है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बाधाएं पैदा करती है, तथा स्पष्ट रूप से मनमानी है, जिससे मौलिक समानता से इनकार किया जाता है तथा संविधान के अनुच्छेद … Read more

वकीलों की हड़ताल रोकने को इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, कहा बार कौंसिल बनाए प्रभावी नीति

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार कौंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्र तथा यू पी बार कौंसिल के अध्यक्ष शिवकिशोर गौर से कहा है वह आपस में बैठ कर वकीलों की हड़ताल न हो इसके लिए नीति बनाएं और अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश करें। कोर्ट में अगली सुनवाई अब सात अगस्त को होगी। … Read more

‘प्रैक्टिस करने वाले वकील’ का लाइसेंस निलंबित होना निश्चित रूप से उसे आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित करती है, वकील की क्रिमिनल मामले में सजा पर रोक- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने वकील संजय कुमार पाठक की सजा को अपील लंबित रहने तक रोक दी है। यह मामला, क्रिमिनल अपील 2023, विभिन्न भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत पाठक और अन्य लोगों की सजा से उत्पन्न हुआ था। पाठक, जो अपने वकील ए.पी. मिश्रा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे, … Read more

वकीलों के लिए ₹16,665 नामांकन शुल्क को चुनौती देने वाली याचिका पर उप्र बार काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल चुनाव की समयसीमा 2 फरवरी 2026 तक बढ़ाई, लखनऊ में अव्यवस्था के चलते मतदान रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए ₹16,665 नामांकन शुल्क को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने नोटिस जारी किया और याचिका को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। उच्चतम न्यायालय ने वकील के रूप में नामांकन के लिए … Read more

देश भर के वकीलों की डिग्री जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनायी हाई लेवेल कमेटी, जानिए क्या है मंशा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़े घटनाक्रम में देश में वकीलों कि डिग्री के सत्यापन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी वकीलों कि डिग्री, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, शैक्षिक प्रमाण पत्र कि जाँच होगी।इस जाँच कि निगरानी एक उच्च स्तरीय समिति करेगी, जिसकी अधक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस … Read more

बार कौंसिल ने यू पी बार कौंसिल को सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस जारी करने पर लगाई रोक-

बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल UPBC को आदेश जारी कर कहा है कि अगले आदेश तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस Certificate Of Practice जारी नहीं किया जाए। 30 अक्टूबर को जारी सूचना में कहा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को एक पत्र के माध्यम से सामान्य … Read more