मुख्तार अंसारी गैंग ‘मोस्ट खूंखार क्रिमिनल गैंग ऑफ इंडिया’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके सदस्य की जमानत नामंजूर करते हुए कहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आरोपी को यह कहते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया कि वह भारत के सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह यानी मुख्तार अंसारी के गिरोह का सदस्य है। आरोपी पर 2010 में मऊ जिले में हत्या के एक मामले में मामला दर्ज किया गया था जिसमें जेल में … Read more

जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई में देरी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बिंदु बार निर्देश

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने उन विचाराधीन कैदियों के मुद्दे पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो जमानत आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के कारण जमानत Bail का लाभ दिए जाने के बावजूद हिरासत में हैं। विचाराधीन कैदियों के मुद्दे जो जमानत आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के … Read more

Parole vs Bail: पैरोल और बेल दोनों शब्दों में क्या है अंतर, आखिर इसके क्या है कानूनी दांव पेंच

HIGHLIGHTS Parole vs Bail–  पैरोल और बेल आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। आपने अकसर इन दोनों शब्दों के बारे में काफी सुना होगा। जब कोई व्यक्ति किसी मामले में गिरफ्तार हो जाता है तो उसे बेल और पैरोल मिलता है। ऐसे कई कानून की प्रणाली है, उनके बारे में जानना बेहद जरूरी … Read more

NDPS Act sec 37: के तहत जमानत देते समय कोर्ट की प्रथम दृष्टया संतुष्टी ‘उचित आधार’ पर आधारित होना चाहिए – HC

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दिल्ली उच्च न्यायालय एक मामले में पाया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 37 के तहत जमानत देते समय, एक अदालत के पास आरोपी की प्रथम दृष्टया बेगुनाही और आरोपी जमानत पर रहते हुए ऐसा अपराध नहीं करेगा, इस पर विश्वास करने के लिए “उचित आधार” होना चाहिए। एनडीपीएस अधिनियम … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कॉलेज के आरोपी प्रिंसिपल जो ‘हिंदूफोबिया’ को बढ़ावा देने का आरोपी है, के गिरफ्तारी पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हिंदूफोबिया को बढ़ावा देने और भारत विरोधी प्रचार के आरोपों के सिलसिले में न्यू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इंदौर में प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। प्रोफेसर इनामुर रहमान ने मामले में राहत पाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस … Read more

चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के विवेक का प्रयोग केवल तब नहीं किया जाना चाहिए जब व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा हो: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित कैदी को उचित चिकित्सा उपचार प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए और चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के विवेक का उपयोग केवल तब नहीं किया जाना चाहिए जब कोई कैदी अपनी मृत्युशय्या पर हो। न्यायालय ने आगे कहा कि चिकित्सा आधार पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ‘गोधरा कांड प्रकरण’ में ट्रेन जलाने के मामले में आजीवन कारावास सजा दोषी को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को आज जमानत दे दी, यह देखते हुए कि वह पिछले 17 वर्षों से जेल में है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने दोषियों में से एक, फारुक की … Read more

VVIP Agusta Chopper Scam: 3,600 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल – क्या विदेशी होने के कारण मिशेल को बेल न दें?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह कथित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए क्रिश्चन मिशेल की जमानत याचिका पर छह दिसंबर को सुनवाई करेगा। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज कर रखी हैं। आज मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला Agusta Westland Choper … Read more

वे केवल पथराव करने वाले नहीं थे और उनकी हरकतों ने लोगों को जलती हुई बोगी से ’59 लोगों’ को बचने से रोक दिया, SC में गोधरा कांड दोषियों की जमानत याचिका का किया विरोध

गुजरात सरकार ने 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले के कुछ दोषियों की जमानत याचिकाओं का उच्चतम न्यायालय में यह कहते हुए विरोध किया कि वे केवल पथराव करने वाले नहीं थे और उनकी हरकतों ने लोगों को जलती हुई बोगी से बचने से रोक दिया। 27 फरवरी, 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के … Read more

जमानत पर फैसला करते समय अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के बड़े हित के बीच संतुलन बनाना जरूरी : हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि जमानत के सवाल का फैसला करते समय, अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के व्यापक हित के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच ने कहा- “जमानत के सवाल का फैसला करते समय, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह … Read more