सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालतों को किसी आरोपी व्यक्ति के बचाव पर सावधानी से विचार करना चाहिए और आगे कहा कि इस तरह के बचाव की स्वीकृति या अस्वीकृति सरसरी तौर पर नहीं की जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा-
“…आरोपियों के बचाव पर विचार करना नीचे की अदालतों का गंभीर कर्तव्य है। उसी पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए और न्यायाधीश द्वारा दिमाग के आवेदन द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा न्यायालय इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, हालांकि यह नहीं कर सकता। इस मामले में निचली अदालत ने आरोपी को हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी व्यक्ति ने सह-अभियुक्त के साथ शिकायतकर्ता पर पिस्तौल से गोली चलाई थी। शिकायतकर्ता मौके से फरार हो गया जबकि आरोपित मौके से फरार हो गया। घटना के समय शिकायतकर्ता की मां कथित तौर पर घर में मौजूद थी।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आरोपी की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। इससे क्षुब्ध होकर आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
आरोपी-अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास उपाध्याय उपस्थित हुए जबकि राज्य का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पशुपति नाथ राजदान ने किया।
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता की खुद की गवाही के अलावा घटनास्थल पर आरोपी की मौजूदगी को साबित करने के लिए उसकी मां का ही सबूत उपलब्ध है।
अदालत ने इस प्रकार कहा, “यह अत्यधिक असंभव लगता है कि शिकायतकर्ता की मां, पीडब्लू3 ने रात में अपीलकर्ता को तुरंत पहचान लिया। आरोपी-अपीलकर्ता को कथित घटना से जोड़ने के लिए, एक पहचान परीक्षण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। बारीकी से जांच करने के बाद पीडब्लू3 का बयान, शिकायतकर्ता की मां, हमें यह बताना चाहिए कि यह आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि मौके से कोई पेलेट, खाली कारतूस या बारूद का कोई अवशेष बरामद नहीं हुआ है। अदालत ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी यह भी की कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने कहा था कि वह घटना की तारीख को अपने गांव गया था। आगे अपने मामले का समर्थन करने के लिए, उसने दो बचाव पक्ष के गवाहों को पेश किया जिन्होंने गांव में उसकी उपस्थिति की पुष्टि की थी। इसके अलावा, आरोपी ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मामले में झूठा फंसाने का दावा किया था।
पीठ ने कहा-
कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट आरोपी के बचाव पर विचार करने और उसकी जांच करने में विफल रहे हैं। “मौजूदा मामले में, नीचे की अदालतें अपने धारा 313 के बयान में अपीलकर्ता द्वारा पेश किए गए बचाव पक्ष की जांच करने में विफल रहीं।”
अदालत ने आगे कहा कि “सीआरपीसी की धारा 313 का उद्देश्य आरोपी को मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ सामने आई प्रतिकूल परिस्थितियों को समझाने का एक उचित अवसर प्रदान करना है। एक उचित अवसर में सभी प्रतिकूल सबूतों को प्रश्नों के रूप में रखना शामिल है। ताकि आरोपी को अपना बचाव स्पष्ट करने और अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जा सके।” कोर्ट ने कहा कि धारा 313 की सच्ची भावना को पूरा न करने से अंततः आरोपी को गंभीर नुकसान हो सकता है। अदालत ने कहा कि निचली अदालतें आरोपी के बचाव पर विचार करने में विफल रहीं और कहा कि अदालत ने आरोपी के सबूतों को आकस्मिक तरीके से पेश किया।
अदालत ने कहा कि “अभियोजन द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए सबूत अपीलकर्ता के खिलाफ उचित संदेह से परे मामले को साबित करने के लिए अपर्याप्त हैं।” तदनुसार, अभियुक्त के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि और सजा को न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था।
केस टाइटल – जय प्रकाश तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य
केस नंबर – CRIMINAL APPEAL NO. 704 OF 2018