सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता महेश राऊत को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने यह राहत उनके स्वास्थ्य कारणों और इलाज की आवश्यकता को देखते हुए प्रदान की। भीमा-कोरेगांव केस: सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता महेश राऊत को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी, स्वास्थ्य आधार पर राहत सुप्रीम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन व बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि यह मामला केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र को कवर करेगा। आदेश 24 सितंबर को दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं पर जताई चिंता, दायरा बढ़ाकर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश दिया। अदालत ने ‘वक्फ-बाय-यूज़र’ प्रावधान हटाने पर रोक से इनकार करते हुए कहा कि यह मनमाना नहीं है और इसका उद्देश्य सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन 2025 में ‘यूज़र से वक्फ’ खत्म … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता मंच शिकायत से परे जाकर नए आधार पर फैसला नहीं कर सकते। कोर्ट ने डॉक्टर और नर्सिंग होम पर लापरवाही के आरोप खारिज करते हुए NCDRC और SCDRC के आदेश रद्द कर दिए। सुप्रीम कोर्ट: उपभोक्ता मंच नई दलील गढ़कर डॉक्टर पर लापरवाही का ठप्पा नहीं लगा सकते नई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया हो चुके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसे होमबायर्स को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि सत्यापित दावे वाले खरीदार अपनी संपत्ति के कब्ज़े के हकदार हैं। यह फैसला होमबायर्स के अधिकारों की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिवालिया प्रोजेक्ट्स में फंसे होमबायर्स को मिलेगा कब्ज़ा नई दिल्ली, 10 … Read more
मद्रास हाईकोर्ट ने 2024 लोकसभा चुनावों में वोटर लिस्ट हेरफेर के आरोपों पर दायर PIL को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख जुर्माना लगाया। यह मामला राहुल गांधी के “वोट चोरी” आरोपों के बाद उठा था। मद्रास हाईकोर्ट: 2024 लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट हेरफेर पर दायर PIL खारिज, याचिकाकर्ता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई के दौरान कहा कि भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़ है। CJI गवई ने नेपाल और बांग्लादेश की अस्थिरता का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है। सुप्रीम कोर्ट: भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़, पड़ोसी देशों की स्थिति पर … Read more
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल स्थित ऐतिहासिक दुर्गा साह पुस्तकालय के नवीनीकरण में हुई अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया और 14 अक्तूबर को अगली सुनवाई तय की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: नैनीताल दुर्गा साह पुस्तकालय नवीनीकरण में गड़बड़ी पर सख्त रुख … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत मौत की सज़ा पर पुनर्विचार संभव है। कोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए सज़ा निर्धारण के लिए Manoj बनाम मध्यप्रदेश (2023) में तय गाइडलाइंस के अनुसार नई सुनवाई का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट: मौत की सज़ा पर पुनर्विचार संभव, अनुच्छेद 32 के तहत नई सुनवाई का … Read more
ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा कि सब-रजिस्ट्रार मौखिक रूप से पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेज़ अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि दस्तावेज़ विधिसम्मत न हो तो लिखित कारणों सहित अस्वीकृति आदेश देना अनिवार्य है। मामला Amir Kumar Darjee v. District Sub-Registrar से जुड़ा है। ‘ओडिशा HC का आदेश: सब-रजिस्ट्रार मौखिक रूप से दस्तावेज़ अस्वीकार नहीं कर सकता‘ … Read more