कर्नाटक हाईकोर्ट ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का कैबिनेट निर्णय रद्द किया, 2022 के हब्बल्ली दंगों के आरोपी थे शामिल

कर्नाटका हाई कोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का कैबिनेट निर्णय रद्द किया, 2022 के हब्बल्ली दंगों के आरोपी थे शामिल कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के उस कैबिनेट निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश दिया गया था। इनमें 2022 के पुराने हब्बल्ली दंगों … Read more

‘गिरफ्तारी वारंट ही पर्याप्त आधार है’: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 22(1) की व्याख्या करते हुए अहम निर्णय सुनाया

सुप्रीम कोर्ट

‘गिरफ्तारी वारंट ही पर्याप्त आधार है’: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 22(1) की व्याख्या करते हुए अहम निर्णय सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी विधिवत न्यायालय द्वारा … Read more

‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में केवल स्थगन नहीं चल सकता’: सुप्रीम कोर्ट ने 27 बार स्थगित हुए मामले में आरोपी को दी ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट

‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में केवल स्थगन नहीं चल सकता’: सुप्रीम कोर्ट ने 27 बार स्थगित हुए मामले में आरोपी को दी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में उस आरोपी को ज़मानत दे दी जिसकी ज़मानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 बार स्थगित की गई थी, परंतु कभी विचार नहीं किया गया। न्यायालय … Read more

‘सहमति से बने संबंध का बिगड़ना बलात्कार नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने युवराज के विरुद्ध रेप का केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट

“सहमति से बने संबंध का बिगड़ना बलात्कार नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने युवराज के विरुद्ध रेप का केस रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि केवल इस आधार पर कि सहमति से बना प्रेम संबंध बाद में टूट गया, आपराधिक कानून की प्रक्रिया को नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने … Read more

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विलंबित प्रस्तुति पर अभियोजन का अधिकार और प्रमाणीकरण की टालमटोल—सुप्रीम कोर्ट का संतुलित दृष्टिकोण

supreme court

  इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विलंबित प्रस्तुति पर अभियोजन का अधिकार और प्रमाणीकरण की टालमटोल—सुप्रीम कोर्ट का संतुलित दृष्टिकोण Sameer Sandhir बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उस बहुप्रश्नित विधिक प्रश्न पर विचार किया कि क्या अभियोजन पक्ष आरोपपत्र (चार्जशीट) दायर करने के बाद और मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ … Read more

साक्ष्य के गलत विश्लेषण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: अनुच्छेद 136 के तहत दोषसिद्धि को पलटा, 11 अभियुक्त बरी

अरावली खनन विवाद: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान से दिल्ली तक विरोध तेज, ‘अरावली बचाओ’ आंदोलन शुरू

साक्ष्य के गलत विश्लेषण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: अनुच्छेद 136 के तहत दोषसिद्धि को पलटा, 11 अभियुक्त बरी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि निचली अदालतें किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य का स्पष्ट रूप से गलत विश्लेषण करती हैं, तो वह अनुच्छेद 136 के तहत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन … Read more

“व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 27 बार टालमटोल बर्दाश्त नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खिंचाई करते हुए आरोपी को दी जमानत

supreme court

“व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 27 बार टालमटोल बर्दाश्त नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खिंचाई करते हुए आरोपी को दी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को जमकर फटकार लगाई, जब यह सामने आया कि एक आरोपी की जमानत याचिका पर 27 बार सुनवाई टाली जा चुकी थी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. … Read more

हाईवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को निगरानी दल बनाने और SOP तैयार करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

हाईवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को निगरानी दल बनाने और SOP तैयार करने का निर्देश 🚨 सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अवैध कब्जों पर नियमित निगरानी के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को निगरानी … Read more

सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिव्यांग बलात्कार पीड़िता: इलाज, मुआवज़ा और सख़्त सज़ा की मांग

supreme court

“सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिव्यांग बलात्कार पीड़िता: इलाज, मुआवज़ा और सख़्त सज़ा की मांग” ⚖️ पीड़िता की याचिका: न्याय और गरिमा की पुकार गर्दन से नीचे पूरी तरह से लकवाग्रस्त एक 33 वर्षीय दिव्यांग महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने उस टैक्सी चालक को कड़ी सज़ा, चिकित्सा … Read more

न्यायपालिका में महिला भागीदारी को बढ़ावा: सुप्रीम कोर्ट ने एसटी महिला न्यायिक अधिकारी को सेवा में बहाल किया

supreme court

“न्यायपालिका में महिला भागीदारी को बढ़ावा: सुप्रीम कोर्ट ने एसटी महिला न्यायिक अधिकारी को सेवा में बहाल किया” कारण बताओ नोटिस और बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने सभी परिणामी लाभों के साथ नियुक्ति को बहाल करने का निर्देश दिया ⚖️ महत्वपूर्ण टिप्पणी: महिला न्यायाधीशों की भागीदारी लैंगिक समानता की कुंजी सुप्रीम … Read more