भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियों को नष्ट करने और बरेली जिले में मंदिर के पुजारी की हत्या का प्रयास करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया – HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियों को नष्ट करने और राज्य के बरेली जिले में मंदिर के पुजारी की हत्या का प्रयास करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि इस तरह के अपराधों को समाज में पनपने की … Read more

शीर्ष न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के प्रावधानों को राज्य सरकारों के लिए लागू करना अनिवार्य है या वैकल्पिक

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न्याय मित्र ने कहा कि अधिनियम को लागू करने से ट्रायल कोर्ट में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि छोटे मामलों की सुनवाई ग्राम न्यायालयों द्वारा की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन ग्राम न्यायालय अधिनियम, … Read more

फोरेंसिक जांच के बिना यह नहीं कहा जा सकता कि बीड़ी में गांजा था – केरल हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामला खारिज किया

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केरल उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जो कथित तौर पर भांग से भरी बीड़ी पीते हुए पाया गया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया था कि इसका फोरेंसिक परीक्षण नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय, मलप्पुरम की फाइलों पर दर्ज एस.टी. संख्या … Read more

बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा दूसरों की बातों से प्रभावित होने के लिए अतिसंवेदनशील होता है – HC

Child Witness

झारखंड उच्च न्यायालय रांची खंडपीठ ने माना कि बाल गवाह के साक्ष्य का अधिक सावधानी से और बहुत सावधानी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि एक बच्चा दूसरों द्वारा बताई गई बातों से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखता है और बाल गवाह आसानी से बहकावे में आ जाता है। संक्षिप्त तथ्य- मामले का तथ्यात्मक … Read more

चेको पर प्रबंध निदेशक के जाली हस्ताक्षर होने के वावजूद भी बैंक द्वारा गलत तरीके से भुगतान, मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का लैंडमार्क निर्णय

Allahabad High Court Landmark

इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से सम्बंधित दो सेकंड अपील सुनवाई के लिए लाया गया है जिसमे वादी ने बैंक पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा चेको कि क्लियरिंग गलत तरीके से कि गई। चेक पर प्रबंध निदेशक के जाली हस्ताक्षर होने के वावजूद भी बैंक द्वारा इन चेको का गलत … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिर्फ एक सवाल अगर अभियुक्त सनातनी है तो उसका नाम आरिफ हुसैन कैसे? धर्म छिपाकर शादी करने और दुराचार करने का आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने हाल ही में व्यक्ति (आरिफ हुसैन उर्फ ​​सोनू सिंह) को राहत देने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति पर हिंदू महिला (इंफॉर्मेंट) को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, अपना असली नाम और धर्म छिपाकर उसके साथ बलात्कार करने और उसके बाद उसे अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर करने का आरोप … Read more

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के वक्फ बोर्ड को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति देने वाले आदेश पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

Waqf Karnataka

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने वक्फ बोर्ड को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई। इस सुनवाई करते हुए बुधवार को हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI के खिलाफ आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता को सुरक्षाकर्मियों द्वारा कोर्ट रूम से निकला बाहर, क्योंकि वह बेंच के साथ बहस कर रहा था

भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिकाकर्ता को सुरक्षाकर्मियों द्वारा कोर्ट रूम से बाहर निकालने का आदेश दिया, क्योंकि वह बेंच के साथ बहस करता रहा, जबकि कोर्ट ने उसके मामले को खारिज करने का आदेश दिया था। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अरुण रामचंद्र हुबलीकर की याचिका को … Read more

निशुल्क प्रदान की गई प्रमाणित प्रति तथा आवेदन पर बनाई गई प्रमाणित प्रति दोनों को ही एनसीएलटी नियम 50 के प्रयोजनों के लिए प्रमाणित प्रति माना जाता है-SC

मानव तस्करी के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की मांग वाली PIL पर Supreme Court ने कहा की पीड़ितों को सुरक्षा की जरूरत और फैसला सुरक्षित रखा

सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि निशुल्क प्रमाणित प्रति तथा आवेदन पर बनाई गई प्रमाणित प्रति दोनों को ही एनसीएलटी नियम 50 के प्रयोजनों के लिए प्रमाणित प्रति माना जाता है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण1 के दो सदस्यों के बीच मतभेद पर, जिसे 1 मई 2024 को एक विभाजित फैसले में दर्शाया गया, तीसरे सदस्य … Read more

एक ही घटना के दो भिन्न कथन, तथ्य व सबूत के खुलासों के साथ शिकायत की गई हो तो दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही घटना में दूसरी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कहा है कि एक ही घटना में दो एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती है। लेकिन उसी के दो भिन्न कथन, तथ्य व सबूत के खुलासों के साथ शिकायत की गई हो तो दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। … Read more