सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ के बीच तीखी बहस में, सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से पूछा कि उसने केरल में एक रैली (अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रॉन ऑफ इंडिया (PFI) द्वारा) में एक बच्चे द्वारा नफरत भरे नारों के वीडियो का स्वत: संज्ञान क्यों नहीं लिया। केंद्र … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ पीठ ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के आरोप में भीम आर्मी के एक नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर FIR खारिज करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा (वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 PMLA ACT 2002 की धारा 50 और धारा 63 को भारत के संविधान के अधिकार से बाहर घोषित करने की मांग की गई है। याचिका याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता को जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय … Read more
सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच करने के लिए सहमत हो गया है- क्या नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1ए(3) और (5) के तहत प्रवेश से इनकार किया गया एक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के शासनादेश का उपयोग करके फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और … Read more
पटना उच्च न्यायालय ने एक आईपीएस अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है, जिसने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पर उनके खिलाफ शुरू की गई भ्रष्टाचार की कार्यवाही को छोड़ने के लिए दबाव डालने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कथित तौर पर एक ठग के साथ साजिश रची थी। … Read more
बहुत लंबे समय से समाज में उबल रहा ये प्रश्न आखिर पहुंच गया हैं हाईकोर्ट, क्या ये भेदभाव खत्म होगा ? बीते दिनों हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवक्ता अशोक पाँडे ने कहा कि धारा 494 हिंदू, बौद्ध, सिख और ईसाई धर्म के मानने वालों पर लागू होती … Read more
शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी को वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर केंद्र से जवाब मांगा था। याचिकाओं में से एक इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के संबंध में दायर की गई है। यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक खुशबू सैफी … Read more
जिस प्रकार अभियोजन पक्ष को गिरफ्तार करने, मामले की जांच करने और एक अभियुक्त को गवाहों से छेड़छाड़ करने या जीतने से रोकने का अधिकार है, उसी तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के मद्देनजर अभियुक्त को खुद का बचाव करने का अधिकार है। यह कहते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने देते … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि आदेश के अनुसार कोई कार्रवाई करने के लिए अधिकारी के पास किसी भी अधिकार और शक्ति के अभाव में, ऐसे अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से अनधिकृत होगी और उसे रद्द करना होगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि … Read more
अदालत ने कहा कि बलात्कार का अपराध या 2012 के अधिनियम की धारा 7/8 के तहत एक अपराध समाज के खिलाफ अपराध है और ऐसे मामलों में, राज्य अभियोजन पक्ष का अग्रदूत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने से … Read more