पटना हाईकोर्ट ने राज्य के बाहर निबंधित हुए गाड़ियों से की जा रही शराब की तस्करी के मामले को गंभीरता से लिया हैं। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे। कोर्ट ने इसके साथ ही मुख्य सचिव से कहा की उत्पाद अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, एक लाभकारी कानून है, जो संस्थानों से संबंधित वित्तीय हैंडबुक के प्रावधानों को हटा देता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पहले अनुदान के दो साल के भीतर दूसरे मातृत्व लाभ का दावा करने पर कोई रोक नहीं है। न्यायमूर्ति मनीष … Read more
सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक स्थल निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपेक्ष में इस मंदिर को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकार ने डिमोलिशन ऑर्डर पास किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद गोमतीनगर विस्तार स्थित राप्ति अपार्टमेंट में बनाए गए धार्मिक स्थल … Read more
मेघालय उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम NDPS Act के तहत आरोपित एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया, भले ही उसके पास से जब्त की गई दवाएं मध्यम मात्रा में थीं। अदालत ने कहा कि अगर प्रथम दृष्टया संलिप्तता का संकेत भी मिलता है, खासकर किसी व्यक्ति से सीधे जब्ती के मामलों में, … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पुलिस अधिकारी को यह कहते हुए बहाल कर दिया कि बाहरी जांच यह साबित करने के लिए अपर्याप्त है कि वह नशे की हालत में था। पुलिस अधिकारी को ड्यूटी पर नशे में रहते हुए कथित अनुचित व्यवहार के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायालय ने नशे का निर्णायक … Read more
सर्वोच्च अदालत में आज सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं. इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है. 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से … Read more
दिल्ली HC द्वारा सुनवाई करते हुए सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना Central Vista Project से संभवत: प्रभावित होने वाली वक्फ संपत्तियों Waqf properties की स्थिति पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने केंद्र से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करके यह बताने को कहा है कि क्या परियोजना से … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट यौन सामग्री वाले डिजिटल साक्ष्यों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अदालतों और जांच अधिकारियों के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट पारित किया है। न्यायमूर्ति के बाबू की खंडपीठ ने कहा कि, “तीन मौकों पर, मेमोरी कार्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कॉपी करने या स्थानांतरित करने या सामग्री को बदलने … Read more
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि जब किसी लोक सेवक की उपस्थिति की मांग की जाती है तो अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए और एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए, विशेष रूप से उन सरकारी सेवकों के साथ, जिन्हें लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपा गया है। न्यायमूर्ति … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 203 के तहत “पर्याप्त आधार” है। इसका मतलब यह संतुष्टि है कि उचित डिग्री के क्रेडिट के हकदार गवाहों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यह दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं दर्शाता है। पुनरीक्षण उस आदेश के … Read more