कानून का राज चलेगा तो केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा: SC ने केजरीवाल के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘अगर लोग झाड़ू को वोट देंगे तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा’

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सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत पर चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लोग झाड़ू (आप का चुनाव चिह्न) को वोट देंगे, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने … Read more

पंजाब-हरियाणा HC ने दिल्ली के CM केजरीवाल की तर्ज पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री को चुनाव प्रचार के लिए 5 जून तक अंतरिम जमानत दी

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिरासत में पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को चुनाव प्रचार के लिए 5 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि वह इस दौरान विदेश नहीं जा … Read more

अधिवक्ताओं के खिलाफ “सेवा में कमी” का आरोप लगाने वाली उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं; कानूनी पेशा “SUI GENERIS” है यानी प्रकृति में “अद्वितीय” और इसकी तुलना किसी अन्य पेशे से नहीं की जा सकती-SC

कानूनी पेशे से संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचार के लिए लाया गया। सर्वोच्च न्यायलय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा हैं कि वकील सेवाओं की किसी भी कथित कमी के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उत्तरदायी नहीं हैं, जो कानूनी पेशेवरों को सामान्य व्यवसाय या व्यापार व्यवसायियों … Read more

निर्णय देनदार की अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है; लेकिन केवल डिक्री धारक को राहत देने के लिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय देनदार की संपूर्ण अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि डिक्री धारक को राहत देने और उसे मुकदमे का फल प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। अदालत ने कहा कि किसी डिक्री धारक के अधिकार को यह नहीं … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय, उत्तर प्रदेश में अब वसीयत का पंजीकरण नहीं है जरूरी!

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। बता दें कि राज्य सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। अब कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और … Read more

शीर्ष अदालत ने भर्ती के संबंध में आईबी द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा

युवा याचिकाकर्ता को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) की धारा 24 के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों का उल्लंघन आरोपों के मामलों को छोड़कर आरटीआई अधिनियम … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को “निरर्थक” बताते हुए खारिज कर दिया। यह फैसला झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सोरेन की इसी तरह की राहत की मांग वाली याचिका को पहले ही खारिज कर दिए जाने के बाद आया है। 29 … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉंड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज की

इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉंड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि मनी लॉंड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत कोर्ट प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट नहीं है कि अभियुक्त इस मामले में निर्दोष … Read more

इस्लाम में आस्था रखने वाला व्यक्ति ‘लिव-इन-रिलेशनशिप’ में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, खासकर तब जब वह शादी शुदा हो – इलाहाबाद HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाल ही में मुस्लिम व्यक्ति के लिव-इन रिलेशनशिप अधिकार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि इस्लाम में आस्था रखने वाला व्यक्ति लिव-इन-रिलेशनशिप की प्रकृति में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, खासकर तब जब उसका कोई जीवित जीवनसाथी … Read more

मिलावटी शावरमा खाने के कारण 16 वर्षीय लड़के की मौत मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने रसोइए को दी नियमित जमानत

केरल उच्च न्यायालय ने होटल में शावरमा बनाने वाले रसोइए को नियमित जमानत दे दी है, जिस पर मिलावटी शावरमा बेचने का आरोप है, जिससे कथित तौर पर कई तरह की बीमारियाँ हुईं और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मिलावटी शावरमा बेचने के आरोप में, आरोपियों में से एक मुहम्मद राही हुसैन ने नियमित जमानत … Read more