शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायलय का आदेश बरकरार रखते हुए नोएडा स्थित एमराल्ड कोर्ट परियोजना में जुड़वां 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया-

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाल में उसने देखा है कि मेट्रोपॉलिटन इलाकों में योजना प्राधिकारों के सांठगांठ से अनधिकृत निमार्ण तेजी से बढ़ा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए- माननीय शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायलय द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखा। इस आदेश में नोएडा में सुपरटेक बिल्डर्स … Read more

शीर्ष अदालत ने – वकीलों की हड़ताल और बहिष्कार को रोकने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियम बनाने का प्रस्ताव रखा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने शीर्ष अदालत (SUPREME COURT) से उन वकीलों को दंडित करने के लिए नियम बनाने को कहा है जो कथित रूप से हड़ताल (STRIKE) में शामिल थे। उन वकीलों (ADVOCATES) ने कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसने अन्य वकीलों को अदालती कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करते हुए … Read more

वकीलों को वरिष्ठ का दर्जा देने संबंधी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे: न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा एक नियम के रूप में ‘मनमाने एवं भेदभावपूर्ण’ गोपनीय मतदान के इस्तेमाल से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर वह विचार करेगा। न्यायालय ने कहा कि एक या दो हफ्ते में ‘कुछ बदलाव’ हो सकता … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट में हंगामा करने और जजों को ‘गुंडा’ कहने वाले वकील के खिलाफ तय किए अवमानना के आरोप-

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच ने पिछले हफ्ते दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखा जब एक वकील, अशोक पांडे, सिविल ड्रेस में बिना बटन का शर्ट पहनकर कोर्ट रूम में आया और न्यायाधीशों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि न्यायाधीश ‘गुंडों’ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति … Read more

जुडिशल ऑफिसर्स के सुरक्षा को लेकर हलफनामा दायर नहीं होने पर शीर्ष अदालत सख्त-

अदालत ने कहा लगेगा राज्यों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना- शीर्ष अदालत (Supreme Court) सभी न्यायिक अधिकारियों (जुडिशल ऑफिसर्स) को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग वाली याचिका पर 17 अगस्त यानी आज को सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान जजों और ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में … Read more

उच्च न्यायलय ने कहा कि ‘महिला अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से पीड़िता के बयान को दर्ज किया जाना चाहिए’-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने Cr.P.C की धारा 161(3) के प्रावधानों के अनुपालन के निर्देश दिए- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकांश मामलों में सीआरपीसी की धारा 161 (3) का पहला और दूसरा प्रावधान जो एक महिला अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से यौन अपराधों की पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करता है, सही … Read more

फर्जी वकालतनामा को लगा कर के जमानत की सुनवाई में मिलीभगत – इलाहाबाद उच्च न्यायलय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालत के ‘नैतिक मूल्यों में गिरावट’ की निंदा की- इलाहाबाद उच्च न्यायलय के समक्ष एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह पता चला कि आरोपी और शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील मिलीभगत से काम कर रहे हैं। इसमें शिकायतकर्ता के वकील ने आरोपी के वकील के निर्देश पर … Read more

कानून निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज मामले उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं लिए जा सकते – शीर्ष न्यायालय

शीर्ष न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) के तहत आरोपी कानून निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को लोक अभियोजक, उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकते। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने यह भी कहा कि वह नेताओं … Read more

उच्च न्यायालय आईएनएक्स मामले में सीबीआई की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा-

दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम से संबंधित आईएनएक्स मीडिया INX Media भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। सीबीआई ने निचली अदालत के पांच मार्च, 2021 के फैसले को चुनौती दी है जिसमें एजेंसी को आरोपियों और उनके … Read more