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सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम’ को रद्द किया जाना, ‘संविधान के एक प्रावधान’ को रद्द किये जाने जैसा है- उपराष्ट्रपति

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उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि 2015-16 में संसद ने एनजेएसी अधिनियम पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून (एनजेएसी) को रद्द कर दिया। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission) अधिनियम को रद्द किए … Read more

घटना के 18 वर्ष बाद पता चला कि दोषी उस दौरान नाबालिग था, हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा को किया ख़ारिज

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बॉम्बे High Court ने 1993 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया

1999 में हुए हत्याकांड के एक मामले में वर्ष 2004 में दोषी को सुनाई गई उम्रकैद के कारावास की सजा को दिल्ली उच्च न्यायलय ने 18 वर्ष बाद रद्द कर दिया। अपीलकर्ता ने घटना के दौरान नाबालिग होने की दलील दी थी और उसके अस्थि परीक्षण से पता चला था कि उस दौरान उसकी उम्र … Read more

देश में एक दिसंबर से ‘ ई डिजिटल रुपया e – Digital Rupee’ लॉन्च होगा, यह कानूनी निविदाओं का प्रतिनिधित्व भी करेगा

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भारत की इकोनॉमी Indian Economy को डिजिटल Digital रूप में विकसित करने की दिशा में रिजर्व बैंक Reserve Bank का एक अहम कदम है। देश में एक दिसंबर से डिजिटल मुद्रा – डिजिटल रुपया लॉन्च होगा। भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India ने आम लोगों के लिए ऐलान किया है कि, एक दिसंबर को … Read more

कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में रार, कानून मंत्री का कहना है की कॉलिजियम सिस्टम हमारे संविधान के प्रति सर्वथा अपिरिचित शब्दावली है

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हाल ही में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलिजियम सिस्टम को एलियन बताया है। बता दें कि कानून मंत्री ने कहा था कि अदालतों या कुछ न्यायाधीशों के फैसले के कारण कोई भी चीज संविधान के प्रति सर्वथा अपरिचित (एलियन) हो सकती है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उस फैसले का … Read more

हत्या के केस में – सिर की चोट महत्वपूर्ण, सिर्फ फ्रैक्चर नहीं होने से मामला SEC 302 IPC से बाहर नहीं किया सकता: सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायलय SUPREME COURT ने एक मामले में हत्या के आरोपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि केवल यह तथ्य कि कोई फ्रैक्चर नहीं देखा और/ या पाया नहीं गया था, मामले को इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 302 से बाहर नहीं कर सकता है, जबकि मौत सिर की चोट के कारण हुई थी। … Read more

‘यह एक गंभीर मुद्दा है’: सुप्रीम कोर्ट ने धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ याचिका पर कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने आज वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका को 5 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें फर्जी धार्मिक धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय आज अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और राज्यों को नोटिस जारी करने … Read more

सीनियर आईएएस अफसर ने वकील के साथ किया गाली गलौज, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर

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पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सीनियर आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ आरोप है कि अशोक खेमका की तरफ से Financial Commission Revenue की कोर्ट लगाई गई थी, जिसमें उनकी तरफ से हाईकोर्ट के वकील के खिलाफ गाली गलौज की गई और उसे अपमानित किया हरियाणा राज्य के सीनियर आईएएस अफसर अशोक … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने 23 नवंबर को आयोजित अपनी बैठक में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट Chatishgarh High Court में स्थायी न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास; 2. जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी जस्टिस व्यास ने पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर में वर्ष 1995 … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 जुडिशल अफसर सहित 2 अधिवक्ताओं को राजस्थान उच्च न्यायलय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में 6 न्यायिक अधिकारियों और 2 वकीलों को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 23 नवंबर, 2022 को हुई बैठक में यह मंजूरी दी गई। न्यायिक अधिकारी- 1. श्री राजेंद्र प्रकाश सोनी, 2. श्री अशोक कुमार जैन, 3. श्री योगेंद्र कुमार पुरोहित, 4. … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के 7 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की

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https://legaltoday.in/supreme-court-collegium-recommends-appointment-of-7-judges-in-3-high-courts/

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को हाईकोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की। जस्टिस वीएम वेलुमणि (मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट ) जस्टिस बट्टू देवानंद (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट) जस्टिस डी रमेश (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट) जस्टिस ललिता कन्नेगंती (तेलंगाना हाईकोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट) जस्टिस डी … Read more