SC ने उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों से हाइब्रिड सुनवाई की स्थिति के बारे में पूछा, 10 दिनों में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया

देश के सर्वोच्च अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों और सभी अधिकरणों में वर्चुअल सुनवाई बंद करने का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट और कुछ ट्रिब्यूनल को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या उनके यहां हाइब्रिड (फिजिकल और वर्चुअल मोड) सुनवाई हो रही है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों। कोर्ट ने … Read more

बांके बिहारी के नाम की जमीन को तत्कालीन सरकार द्वारा कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करने पर इलाहाबाद HC ने जमीन को ट्रस्ट के नाम शीध्र करने का दिया आदेश

मथुरा उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी मंदिर की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करने के मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने मंदिर की जमीन के सरकारी दस्तावेजों में की गई सभी गलत … Read more

कर्नाटक HC ने अंजुमन-ए-इस्लाम की याचिका ख़ारिज करते हुए ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। धारवाड़ नगर आयुक्त ने कुछ हिंदू संगठनों की मांग पर ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह मनाने की अनुमति दी थी। इस पर मुस्लिम संस्था अंजुमन-ए-इस्लाम ने कोर्ट में याचिका दायर कर प्रतिबंध लगाने की मांग … Read more

इलाहाबाद HC ने सरयू एक्सप्रेस के अंदर क्रूर हमले के समय ड्यूटी करने वाली महिला पुलिस अधिकारी का अस्पताल में बयान दर्ज करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केजीएमसी, लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को उस महिला पुलिस अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का निर्देश दिया है, जो 30/31 अगस्त, 2023 की रात को सरयू एक्सप्रेस के अंदर क्रूर हमले के समय ड्यूटी पर थी और उसका बयान दर्ज करें। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स चोरी मामले में जांच एजेंसी से सहयोग के आधार पर दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कर चोरी के मामले में एक व्यक्ति को जांच एजेंसी के साथ सहयोग के आधार पर जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह पता चला कि अपीलकर्ता ने चल रही जांच में सक्रिय रूप से भाग लिया था। जांच एजेंसी … Read more

ज़ब्ती कार्रवाई से जुड़े मामलों में भी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पार्टी टाइम हॉस्पिटैलिटी (याचिकाकर्ता) को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए मामले को जीएसटी विभाग को वापस भेज दिया है, जिसे माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी अधिनियम) की धारा 74 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने दो आदेशों को चुनौती देने के लिए वर्तमान … Read more

HC ने POCSO मामले में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र या आरोपी ने उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था, इसका स्पष्ट सबूत देने में रहा असमर्थ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत आरोपों से जुड़े एक मामले में आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को … Read more

भ्रष्ट लोक सेवकों को बड़ा झटका: एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएसपीई अधिनियम की धारा 6ए को पूर्वव्यापी प्रभाव से किया रद्द

एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य [एलक्यू/एससी/2014/529] फैसले में की गई घोषणा को खारिज कर दिया है, जिसने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 (डीएसपीई अधिनियम), संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के लोक सेवकों को गिरफ्तारी से छूट प्रदान करने का पूर्वव्यापी प्रभाव … Read more

हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओ का आमरण अनशन शुरू, प्रदेश की अदालतों में अगले 2 दिन कामकाज ठप – वकील हड़ताल पर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर दी है जो वकीलों की शिकायत पर मामले की जांच करेगी। कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को भी निर्देश दिया है कि वकीलों की ओर से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर में … Read more

SC ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 को चुनौती खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। शुरुआत में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि कागजात पर गौर करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि … Read more