छोटे-मोटे घरेलु विवादों को दहेज प्रताड़ना देना एक गलत चलन है, ये न्यायिक व्यवस्था का दुरुपयोग, HC ने कोर्ट में चल रहे संपूर्ण मुकदमे को किया निरस्त

मप्र हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में देहज मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा की छोटे-मोटे घरेलु विवादों को दहेज प्रताड़ना देना एक गलत चलन है और ये न्यायिक व्यवस्था का दुरुपयोग है। हाई कोर्ट का कहना है कि छोटे-मोटे विवाद को दहेज प्रताड़ना बताकर पूरे परिवार को फंसाना कानून का दुरुपयोग है। यह … Read more

SC ने जज को बर्खास्त करने का आदेश दिया, कहा कि कोई न्यायिक अधिकारी फैसले को पूर्ण रूप से तैयार किए बिना, अदालत में अंतिम हिस्सा नहीं सुना सकता

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है

सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि एक न्यायिक अधिकारी फैसले के पूरे पाठ को तैयार किए बिना या लिखे बिना, उसके निष्कर्ष वाले हिस्से को खुली अदालत में जाहिर नहीं कर सकता। इसी के साथ ही शीर्ष अदालत ने कर्नाटक में निचली अदालत के उस न्यायाधीश को बर्खास्त करने का भी निर्देश दिया, जिन्हें … Read more

देश भर के वकीलों की डिग्री जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनायी हाई लेवेल कमेटी, जानिए क्या है मंशा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़े घटनाक्रम में देश में वकीलों कि डिग्री के सत्यापन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी वकीलों कि डिग्री, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, शैक्षिक प्रमाण पत्र कि जाँच होगी।इस जाँच कि निगरानी एक उच्च स्तरीय समिति करेगी, जिसकी अधक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने RSS को तमिलनाडु में पद संचलन करने की अनुमति प्रदान की, राज्य की अपील खारिज की

आरएसएस ने अक्टूबर 2022 में, आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की पहल पर आरएसएस ने गांधी जयंती और “आजादी का अमृत महोत्सव” मनाने के लिए तमिलनाडु सरकार से पद संचलन आयोजित करने की अनुमति मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को राज्य में मार्च निकालने की … Read more

पार्टिशन सूट में सेटलमेंट डीड में सभी पक्षकारों की लिखित सहमति शामिल होनी आवश्यक केवल कुछ पक्षों के बीच सहमति अमान्य : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायलय में न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला के बेंच ने अपील पर फैसला सुनाते हुए माना कि संयुक्त संपत्ति के बंटवारे के मुकदमे में केवल कुछ पक्षों के बीच सहमति से डिक्री को बनाए नहीं रखा जा सकता, जब संयुक्त संपत्ति के संबंध में सेटलमेंट डीड निष्पादित किया गया तो इस तरह … Read more

पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच जुलाई में करेगी सुनवाई

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जुलाई में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों को दी गई चुनौती पर तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी। CJI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच को सूचित किया गया कि UoI द्वारा काउंटर अभी तक दायर नहीं किया गया था। “इसे जुलाई में तीन-न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष पोस्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कहा कि लग रहा HC खुद को SC से बड़ा मानने लगा है

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सी टी रवि कुमार के पीठ ने अपने आदेश की अवहेलना पर मणिपुर हाईकोर्ट को कड़ी फटकार लगाई है और अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट की एक कर्मचारी के प्रमोशन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एम आर शाह ने कहा … Read more

सुप्रीम कोर्ट में व्हीलचेयर पर मुवक्किल को लेकर पहुंचा वकील, भड़क गए जज; CJI के पास भेजा मामला

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में एक मामले की सुनवाई के दौरान वकील अपने पैरालाइज्ड मुवक्किल को व्हीलचेयर पर बिठा कर कोर्ट में पहुंच गया, जबकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा ही नहीं था। वकील की इस हरकत पर जज काफी नाराज हो गए और कड़ी आपत्ति जताई। ये है … Read more

Fake News Case: सुप्रीम कोर्ट ने जब BJP प्रवक्ता को दी चेतावनी कहा की ‘आपको अधिक जिम्मेदार होना चाहिए, माफी मांगिए’

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज गुरुवार को वकील और उत्तर प्रदेश इकाई बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत कुमार उमराव को चेताया है. अदालत ने उन्हें तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमलों के बारे में झूठी सूचना Fake News फैलाने के आरोप पर कहा है कि उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए. अदालत ने उन्हें … Read more

मकान मालिक और किरायेदार केस जिसमे न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘क्लासिक केस’ की संज्ञा दी है

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने किरायेदार पर 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगाने के साथ साथ मार्केट रेट पर 11 सालों का किराया भी देने का आदेश दिया है. आज मकान मालिक Landlord और किरायेदारों Tenants के झगड़े किसी भी जगह आम बात हैं. दोनों के बीच विवाद बढ़ने पर मामला कोर्ट में भी जाता … Read more