हिबा पर टैक्स छूट को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकराई, विधि आयोग जाने को कहा

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वकील हरिशंकर जैन और अन्य याचिकाकर्ताओं ने 1882 के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 129 तथा 1937 के शरिया कानून (मुस्लिम पर्सनल लॉ) को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को हिबा (गिफ्ट) के रूप में देता है, तो इसके लिए न … Read more

दोनों प्राधिकारियों पंजीकरण प्राधिकारी और कलेक्टर को ‘विश्वास करने का कारण’ अभिव्यक्ति के आधार पर संपत्ति के बाजार मूल्य के संबंध में निर्णय लेने का विवेक निहित, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए (1) उत्पीड़न के इंजन के रूप में काम करती है – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, सुरक्षा उपायों के लिए PIL पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना पंजीकरण अधिकारी का कर्तव्य है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act) की धारा 47-ए (1) उत्पीड़न के इंजन के रूप में या नियमित मामले के रूप में काम न करे। न्यायालय ने इस प्रकार मुख्य राजस्व नियंत्रण अधिकारी-सह-पंजीकरण महानिरीक्षक और दो … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल संसद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने और वसूलने की विधायी क्षमता है

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल के पास संविधान की सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने और वसूलने की विधायी क्षमता है, जो संसद द्वारा सूची I की प्रविष्टि 91 के तहत निर्धारित दर के अनुसार है। न्यायालय ने सिविल अपीलों के एक समूह में यह माना, … Read more

सुप्रीम कोर्ट: बिक्री विलेख पर स्टांप शुल्क की गणना करने के लिए, अचल संपत्ति में निहित संयंत्र और मशीनरी का मूल्यांकन होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि आंध्र प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा जोड़े गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के प्रावधान, अधिकारी को संपत्ति का निरीक्षण करने, तथ्यों में स्थानीय पूछताछ करने, संबंधित रिकॉर्ड की मांग करने, उनकी जांच करने का अधिकार देता है। और खुद को संतुष्ट करें कि धारा 27 के … Read more

कोर्ट फीस शुल्क में 10 गुना तक बृद्धि, 25 हजार अधिवक्ता आक्रोशित, न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार

झारखंड राज्य Jharkhand State में कोर्ट फीस में 10 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। कोर्ट फीस में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य भर के सभी अधिवक्ता आक्रोशित हैं। विरोध के चलते राज्य के 25 हजार से भी ज्यादा अधिवक्ताओं ने अदालती कामकाज का बहिष्कार किया। इतना ही नहीं, कुछ शहरों में अधिवक्ताओं ने मार्च … Read more