सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नियुक्तियों व पदोन्नति में आरक्षण लागू नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने अपने इतिहास में पहली बार कर्मचारियों की नियुक्तियों और पदोन्नति में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण नीति लागू कर दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार व एससी-एसटी एक्ट की झूठी FIR रद्द की, शिकायतकर्ता के व्यवहार को बताया कारण झूठे आरोपों का पुलिंदा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द किया, कहा — शिकायतकर्ता की आक्रामक यौन प्रवृत्ति व प्रतिशोधी व्यवहार के कारण विवाह से पीछे हटना आरोपी … Read more
“न्यायपालिका में महिला भागीदारी को बढ़ावा: सुप्रीम कोर्ट ने एसटी महिला न्यायिक अधिकारी को सेवा में बहाल किया” कारण बताओ नोटिस और बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने सभी परिणामी लाभों के साथ नियुक्ति को बहाल करने का निर्देश दिया ⚖️ महत्वपूर्ण टिप्पणी: महिला न्यायाधीशों की भागीदारी लैंगिक समानता की कुंजी सुप्रीम … Read more
⚖️ “ईसाई धर्म में परिवर्तन के बावजूद जाति प्रमाण पत्र का न रद्द होना, एससी/एसटी कानून की सुरक्षा नहीं दिला सकता” — आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द करते हुए कहा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए आरक्षण के दायरे से आईएएस, आईपीएस और इसी तरह के अधिकारियों के बच्चों को बाहर करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें, भले ही राज्य के लिए बाध्यकारी हों, लेकिन किसी जाति को एससी सूची में शामिल करने को … Read more
2006 के नागराज जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सीलिंग लिमिट 50 फीसदी, क्रीमीलेयर के सिद्धांत को लागू करने, पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए डेटा एकत्र करने और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में देखना होगा। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह प्रमोशन … Read more