⚖️ “ईसाई धर्म में परिवर्तन के बावजूद जाति प्रमाण पत्र का न रद्द होना, एससी/एसटी कानून की सुरक्षा नहीं दिला सकता” — आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द करते हुए कहा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(एस) के तहत अपराध के गठन के लिए यह आवश्यक होगा कि अभियुक्त किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को जाति के नाम से सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान पर गाली दे। यदि कथित अपराध दीवार के चारों कोनों के भीतर होता … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग करना और मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों पर जाने से रोकना “पूरी तरह से अस्थिर है।” 2023 में आयोजित NEET (UG) परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों (अपीलकर्ताओं) ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी … Read more
सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण RESERVATION IN PROMOTION देने की नीतियों POLICIES में उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा, जो सर्वोच्च अदालत की अलग-अलग संविधान पीठ ने पिछले दो फैसलों में तय की हैं। गौरतलब … Read more