चेक जारी करने से पहले इस्तीफा देने वाली कंपनी के निदेशक पर चेक बाउंस के अपराध के लिए एनआई एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक जारी करने से पहले इस्तीफा देने वाली कंपनी के निदेशक पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 और 141 के तहत चेक बाउंस के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक कंपनी के निदेशक ने कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार इस्तीफा दे दिया था, जिसके तहत … Read more

क्या धारा 138 एनआई अधिनियम के आरोपी पर आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के लिए भी मुकदमा चलाया जा सकता है? जाने हाई कोर्ट ने क्या कहा

अमृतपाल सिंह की संसद सत्र में भागीदारी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) का कोई भी प्रावधान व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक अभियोजन को जारी रखने पर रोक नहीं लगाता है क्योंकि वे परक्राम्य लिखत की धारा 138 और 141 के तहत आने वाले अपने अभियोजन और दंडात्मक दायित्व से बच नहीं … Read more

प्रबंध निदेशक को परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जबकि कंपनी (प्रथम आरोपी) को बरी कर दिया गया: हाई कोर्ट

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

एक चेक के अनादरण से संबंधित एक मामले में केरल हाईकोर्ट ने ओमनीटेक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अफसल हुसैन को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति सोफी थॉमस द्वारा दिए गए आदेश में मुकदमे और उसके बाद की अपील के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। प्रस्तुत मामला, के.एस. द्वारा दायर एक शिकायत से … Read more

धारा 141 एनआई एक्ट : कंपनी के मामलों का प्रबंधन मात्र किसी व्यक्ति को इसके आचरण के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

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सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहा है, वह कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी या कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन जाता है। . अपीलकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) की धारा 141 के … Read more

केवल कंपनी में आरोपी व्यक्ति के पदनाम का उल्लेख करना धारा 141 NI Act के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है : HC

Delhi High Court EPS

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत दर्ज एक मामले में एक प्रैक्टिसिंग वकील के खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया है, जिसे आरोपी कंपनी के अतिरिक्त/गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में तलब किया गया था। उच्च न्यायालय ने शिकायत के मामलों और समन आदेशों को रद्द … Read more