BS-VI वाहन चलें या नहीं? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा दिल्ली-NCR में उम्र आधारित बैन की वैधता

सुप्रीम कोर्ट

Should BS-VI vehicles run or not? Supreme Court will decide the validity of age based ban in Delhi-NCR सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी, जिसमें BS-VI उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को दिल्ली-NCR में चलने की अनुमति देने की मांग की गई है, भले ही वे निर्धारित आयुसीमा … Read more

National Green Tribunal ने चेन्नई के पास दूषित पेयजल पर रिपोर्ट का स्वत: लिया संज्ञान

National Green Tribunal ने चेन्नई के पास दूषित पेयजल पर रिपोर्ट का स्वत: लिया संज्ञान

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल National Green Tribunal ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास तांबरम में संदिग्ध दूषित पेयजल के कारण तीन लोगों की मौत और 20 अन्य के अस्पताल में भर्ती होने का स्वत: संज्ञान लिया है। मूल आवेदन 7 दिसंबर, 2024 की खबर के आधार पर स्वत: संज्ञान से पंजीकृत किया गया है। लेख के … Read more

SUPREME COURT ने तीन विशेष बख्तरबंद डीजल वाहनों की पंजीकरण अवधि पांच साल विस्तार की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) से संबंधित तीन विशेष बख्तरबंद डीजल वाहनों की पंजीकरण अवधि पांच साल बढ़ा दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ एसपीजी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनी पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के NGT के आदेश को किया रद्द

जहां भूमि वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया जाता हो ऐसे मामलो में सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

[ad_1] सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT गुरुवार को एनजीटी NGT ने मैसर्स पर लगभग Rs. 3 करोड़ का जुर्माना लगाने का आदेश रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने हरित पैनल के आदेश पर कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि इसने फर्म की दलीलों पर … Read more

NGT को अपनी राय किसी और को न देकर तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करके निर्णय पर पहुंचना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

ICC के सदस्यों को उत्पीड़न से सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वो बिना डरे Sexual Harassment की शिकायतों पर फैसला कर सके

NGT should arrive at a decision by observing the facts and circumstances and not giving its opinion to anyone else: Supreme Court सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज GRASIM INDUSTRIES LIMITED पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाने वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि अधिकरण किसी … Read more

होटलों और गेस्टहाउसों में अवैध बोरवेलों को सील करने का अभियान रहेगा जारी – दिल्ली में अधिकारियों ने NGT को किया सूचित

National Green Tribunal ने चेन्नई के पास दूषित पेयजल पर रिपोर्ट का स्वत: लिया संज्ञान

दिल्ली में अधिकारियों ने शनिवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचित किया है कि पहाड़गंज क्षेत्र में होटलों और गेस्टहाउसों में अवैध बोरवेलों को सील करने का अभियान जारी रहेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल National Green Tribunal (NGT) ने इससे पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली जल बोर्ड और मध्य दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट से क्षेत्र … Read more

आगरा नगर निगम को यमुना नदी प्रदूषित करने के मामले में 58.39 करोड़ रुपये पर्यावरणीय मुआवजा देने का आदेश – SC

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आगरा नगर निगम को यमुना नदी प्रदूषित करने के मामले में 58.39 करोड़ रुपये पर्यावरणीय मुआवजा देने का आदेश दिया है. आगरा के चिकित्सक डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ ने एनजीटी में याचिका दायर की थी, जिस पर नगर निगम पर जुर्माना लगाया गया था. इसके खिलाफ नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट … Read more

“पार्टियां अंतिमता के सिद्धांत से बंधी हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक सक्षम न्यायालय द्वारा डिक्री दी जाती है” – सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि पार्टियां अंतिमता के सिद्धांत ‘Principle Of Finality’ से बंधी हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक सक्षम अदालत द्वारा एक डिक्री अंतिम और बाध्यकारी प्रकृति प्राप्त करती है, विशेष रूप से जहां इसकी समवर्ती रूप से पुष्टि की गई थी और देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया था। न्यायालय … Read more

68 करोड़ रुपये का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी से क्रशरों पर नए सिरे से सुनवाई करने को कहा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करने पर 68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ महेंद्रगढ़ के स्टोन क्रशर संचालकों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT – SC) ने उन्हें ट्रिब्यूनल से संपर्क करने के लिए कहा। SC ने एनजीटी को उनके रुख पर विचार करने … Read more

अपशिष्ट प्रबंधन में भारी अंतर के लिए एनजीटी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया-

राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दंड के रूप में 3500 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया गया है। राज्य में ठोस और तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में भारी अंतर को संभालने में विफल रहने के कारण लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ये आदेश पारित किया … Read more